अर्जी सुनों सरकारः राजस्थान पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने शुरू किया चरणबद्ध सत्याग्रह

फरवरी में गहलोत सरकार के आने वाले बजट से सभी वर्गों खासा उम्मीदें हैं. खासकर कर्मचारी वर्ग सरकार की ओर आस लगाए देख रहा है. राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने के लिए चरणबद्ध सत्याग्रह शुरू कर दिया है.

जयपुर. फरवरी में गहलोत सरकार के आने वाले बजट से सभी वर्गों खासा उम्मीदें हैं. खासकर कर्मचारी वर्ग सरकार की ओर आस लगाए देख रहा है. यह वजह की राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने के लिए चरणबद्ध सत्याग्रह शुरू कर दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि जब तक राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा नही करेगी तब तक हम सत्याग्रह आंदोलन करेंगे. इस सत्याग्रह आंदोलन के चरण इस प्रकार से रहेंगे-

• 30 जनवरी 2021 को शहिद दिवस पर राष्ट्र पिता महात्मा गांघी जी के सिदान्तों के अनुसार जयपुर से प्रदेश स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय(वित्त), वित्त विभाग अखिल अरोड़ा, शासन सचिव और आयुक्त, पंचायतीराज विभाग को मीटिंग स्थल से ही ज्ञापन की प्रतिलिपि मेल के माध्यम से भेजा गया.
• दिनांक 5 फरवरी 2021 राजस्थान के समस्त ब्लॉकों से प्रदेश के सभी विधायक, प्रधान महोदय, जिला प्रमुख, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, PPC सदस्यों और उपखंड अधिकारी महोदय, विकास अधिकारी के मार्फत ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा.
• दिनांक 10 फरवरी 2021 को समस्त जिलों से जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्फत ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा.
• फरवरी 2021 माह में विधान सभा सत्र के दौरान प्रदेश के समस्त पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी (भर्ती 2013)विधान सभा के सामने सत्याग्रह आंदोलन और अनशन पर बैठेंगे.

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संघ के अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि हमारे संघ की प्रमुख मांगे इस प्रकार है:

• कनिष्ट सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर समायोजन/प्रमोशन दिया जाए.
• पंचायतीराज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में शेष रहे 10029 पदों को भरने की अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए.
• पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत कनिष्ट सहायकों को स्वेच्छा से अपने गृह जिले में स्थानांतरण हेतु एक बार अंतरजिला स्थान्तरण किया जाए.
• कनिष्ट सहायकों की योग्यता स्नातक की जाए.
• पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
• नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए.
• समायोजन /प्रमोशन से शेष रहने वाले कनिष्ट सहायकों का पदनाम परिवर्तन कर कनिष्ट सहायकों का पदनाम अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी किया जाए.
• राज्य कर्मचारियों के वेतन रिकवरी आदेश दिनांक 30.10.2017 को प्रत्यहारित किया जाए.
• कनिष्ट सहायकों की ग्रेड पे 3600 की जाए.
• मंत्रालयिक कर्मचारियों की एसीपी 9,18,27 साल के स्थान पर 7,14,21,28,32 साल किया जाए.
• मंत्रालयिक कर्मचारियों के कार्यव्यवस्था के नाम पर बार-बार जो स्थानांतरण किया जाता है,उस पर रोक लगाई जाए.
• नवगठित ग्राम पंचायतों में कनिष्ट सहायकों के पद सृजित किया जाए.
• कनिष्ट सहायकों को अतिरिक्त ग्राम पंचायतों का कार्य भार देने पर रोक लगाई जाए.