जयपुर. उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने शनिवार को गहलोत सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का अडानी प्रेम फिर जग जाहिर हो गया है. दरअसल मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जैसलमेर जिले के ग्राम बांधा में 9479.15 बीघा (2397.54 हैक्टेयर) राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है.
कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाता अडानी समूह: उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अडानी समूह फूटी आंख नहीं सुहाता है, लेकिन उनके साथ परदे के पीछे डील कर जनता की आंखों में धूल झोंकने के काम इसी कांग्रेस सरकार के राज में लगातार हो रहा है. अडानी समूह को पानी पी-पी कर कोसने वाली कांग्रेस को अब समझना चाहिए कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक ओर अपने भाषणों में अडानी समूह को लगातार आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हैं.
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वहीं दूसरी ओर राज्य में कांग्रेस शासित सरकार उसी अडानी समूह को बार-बार उपकृत कर कभी कोयला खरीद तो कभी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए चयनित करने का काम कर रही है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए बिना वित्तीय प्रतिस्पर्धा के अडानी समूह को सिंगल टेंडर (एकल निविदा) के माध्यम से 1042 करोड़ की लागत से 5.79 मीट्रिक टन कोयला इंडोनेशिया से आयात करने का काम सौंपा है.
कांग्रेस का उद्योगपतियों से घनिष्ठ संबंध उजागर हो गया: राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद अडानी समूह को बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सौंप रही है. इससे कांग्रेस का उद्योगपतियों के साथ घनिष्ठ संबंध उजागर हो गया है. वर्तमान में राज्य के हर विद्युत उपभोक्ता को 5 पैसे प्रति यूनिट अडानी टैक्स पिछले 18 माह से देना पड़ रहा है जो आगामी 18 माह तक जारी रहेगा. अडानी टैक्स का भार राज्य के 1.52 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है और सरकार अपनी तिजोरी भर रही है.
