जयपुर. राजस्थान के पटवारियों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. 3 जुलाई को हुए समझौते को लागू करने के लिए राजस्थान पटवार संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मिला. मुख्य सचिव ने राजस्थान पटवार संघ के प्रतिनिधिमंडल को समझौते को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है.
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राजस्थान पटवार संघ और राज्य सरकार के बीच अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 3 जुलाई को वार्ता हुई थी. वार्ता सकारात्मक रही और वरिष्ठ पटवारी का पद सृजित करने पर सहमति बनी थी.
राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निमिवाल का कहना है कि 3 जुलाई के बाद काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन समझौते को लागू करने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया.
वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई वार्ता में मुख्य सचिव और राजस्व के अधिकारी भी मौजूद थे. वार्ता में मुख्यमंत्री गहलोत ने सहमति के बिंदुओं को क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए थे. वार्ता के बाद पटवारी तुरंत काम पर लौट आए थे. वरिष्ठ पटवारी का पद सृजित करने के अलावा और भी कई बिंदुओं थे जिन पर सहमति बनी थी. आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से की गई कार्यवाही और मुकदमों को वापस लेना, गैर वित्तीय मांगों के समाधान के लिए कमेटी बनाना और बहु आयामी काम के लिए वर्तमान में मिल रहे भत्ते को डेढ़ गुणा करना आदि शामिल थे.
राजस्थान पटवार संघ का कहना है कि इन पर सहमति बनने के बाद अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए. जिनके कारण पटवारियों में समझौते को लागू करने पर संशय बना हुआ है.
राजेन्द्र निमिवाल के अनुसार मुख्य सचिव ने समझौते को लागू करने के लिए आश्वासन दिया और कहा है कि उनके समझौते को लागू करवाने के लिए फाइलें लगातार चल रही है. कमेटी के गठन भी कर दिया. प्रदेश के पटवारी जुलाई महीने में ही वार्ता के बिंदुओं को लागू करने पर सहमति दी थी यदि जुलाई महीने में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर भी आंदोलन की राह पर जा सकते हैं.
