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Exclusive : खिलाड़ियों को नौकरी दिलवाना मेरा जुनून था जिसे मैंने पूरा किया :अशोक चांदना - खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

राजस्थान अब आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत देश और प्रदेश के लिए मेडल जीत चुके खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दे रहा है. जिसमें सबसे बड़ा योगदान खेल मंत्री अशोक चांदना का रहा है. गुरुवार को खेल मंत्री ने कहा कि वे खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं तो ऐसे में खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं. खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलवाना उनका एक जुनून था जिसे उन्होंने पूरा किया है. पढ़ें पूरी खबर...

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राजस्थान दे रहा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां
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Published : Nov 5, 2020, 9:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान का खेलों से एक नया अध्याय जुड़ गया है और राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत देश और प्रदेश के लिए मेडल जीत चुके खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दे रहा है. वहीं, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिलाने में प्रदेश के खेल मंत्री का विशेष योगदान रहा है.

राजस्थान में खिलाड़ियों को लेकर चांदना का बयान

ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि वे खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं तो ऐसे में खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलवाना उनका एक जुनून था जिसे उन्होंने पूरा किया है. हाल ही में प्रदेश की गहलोत सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है और पुलिस विभाग में ए और बी कैटेगरी में हाल ही में 6 खिलाड़ियों को डीएसपी और 11 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है.

खिलाड़ियों के लिए किए गए काम...

  • साल 2016 में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए बनाई गई आउट ऑफ टर्न पॉलिसी
  • पॉलिसी के तहत ए और बी कैटेगरी हुई शामिल
  • कैटेगरी ए और बी में 6 खिलाड़ियों को डीएसपी और 11 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक पद पर किया नियुक्त
  • वहीं, अब आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत 400 से अधिक खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी
  • मुख्यमंत्री गहलोत ने पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को दिया नौकरी का तोहफा

इस मौके पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि राजनीति में आने से पहले वे एक खिलाड़ी रह चुके हैं और एक खिलाड़ी जब अपने चरम पर होता है तो उसे सब याद करते हैं, लेकिन इसके बाद खिलाड़ी को भुला दिया जाता है. ऐसे में खिलाड़ियों के आर्थिक हालात भी खराब हो जाते हैं. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है.

खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि साल 2016 में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने को लेकर एक पॉलिसी बनाई गई, लेकिन इस पॉलिसी में काफी त्रुटियां रह गई. ऐसे में इन त्रुटियों को पॉलिसी से हटाने में काफी समय लग गया और नए सिरे से इस पॉलिसी को तैयार किया.

पढ़ें- बड़ी खबर : राजस्थान में अधिकारियों और कमर्चारियों के तबादलों पर लगी रोक...

मुझे मलाल है...

खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राजनीति में आने से पहले वे खुद एक खिलाड़ी थे, लेकिन किन्ही कारणों की वजह से वे खेल के शिखर तक नहीं पहुंच पाए. मंत्री ने कहा कि खेलों को लेकर उनके जीवन में कुछ कमी रह गई थी, जिसे अब राजनीति में आने के बाद से पूरा कर रहे हैं. ऐसे में मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा तो एक शुरुआत है और आने वाले कुछ सालों में राजस्थान को खेल के क्षेत्र में नंबर वन बनाना उनका पहला मकसद है.

400 से अधिक खिलाड़ियों को मिलेगा तोहफा...

आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा. फिलहाल ए और बी कैटेगरी से जुड़े खिलाड़ियों को नियुक्ति दे दी गई है और जल्द ही अन्य खिलाड़ियों को भी प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्तियां प्रदान की जाएगी. इसके तहत पुलिस विभाग में फिलहाल छह खिलाड़ियों को डीएसपी और 11 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया जा चुका है.

जयपुर. राजस्थान का खेलों से एक नया अध्याय जुड़ गया है और राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत देश और प्रदेश के लिए मेडल जीत चुके खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दे रहा है. वहीं, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिलाने में प्रदेश के खेल मंत्री का विशेष योगदान रहा है.

राजस्थान में खिलाड़ियों को लेकर चांदना का बयान

ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि वे खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं तो ऐसे में खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलवाना उनका एक जुनून था जिसे उन्होंने पूरा किया है. हाल ही में प्रदेश की गहलोत सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है और पुलिस विभाग में ए और बी कैटेगरी में हाल ही में 6 खिलाड़ियों को डीएसपी और 11 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है.

खिलाड़ियों के लिए किए गए काम...

  • साल 2016 में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए बनाई गई आउट ऑफ टर्न पॉलिसी
  • पॉलिसी के तहत ए और बी कैटेगरी हुई शामिल
  • कैटेगरी ए और बी में 6 खिलाड़ियों को डीएसपी और 11 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक पद पर किया नियुक्त
  • वहीं, अब आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत 400 से अधिक खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी
  • मुख्यमंत्री गहलोत ने पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को दिया नौकरी का तोहफा

इस मौके पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि राजनीति में आने से पहले वे एक खिलाड़ी रह चुके हैं और एक खिलाड़ी जब अपने चरम पर होता है तो उसे सब याद करते हैं, लेकिन इसके बाद खिलाड़ी को भुला दिया जाता है. ऐसे में खिलाड़ियों के आर्थिक हालात भी खराब हो जाते हैं. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है.

खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि साल 2016 में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने को लेकर एक पॉलिसी बनाई गई, लेकिन इस पॉलिसी में काफी त्रुटियां रह गई. ऐसे में इन त्रुटियों को पॉलिसी से हटाने में काफी समय लग गया और नए सिरे से इस पॉलिसी को तैयार किया.

पढ़ें- बड़ी खबर : राजस्थान में अधिकारियों और कमर्चारियों के तबादलों पर लगी रोक...

मुझे मलाल है...

खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राजनीति में आने से पहले वे खुद एक खिलाड़ी थे, लेकिन किन्ही कारणों की वजह से वे खेल के शिखर तक नहीं पहुंच पाए. मंत्री ने कहा कि खेलों को लेकर उनके जीवन में कुछ कमी रह गई थी, जिसे अब राजनीति में आने के बाद से पूरा कर रहे हैं. ऐसे में मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा तो एक शुरुआत है और आने वाले कुछ सालों में राजस्थान को खेल के क्षेत्र में नंबर वन बनाना उनका पहला मकसद है.

400 से अधिक खिलाड़ियों को मिलेगा तोहफा...

आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा. फिलहाल ए और बी कैटेगरी से जुड़े खिलाड़ियों को नियुक्ति दे दी गई है और जल्द ही अन्य खिलाड़ियों को भी प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्तियां प्रदान की जाएगी. इसके तहत पुलिस विभाग में फिलहाल छह खिलाड़ियों को डीएसपी और 11 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया जा चुका है.

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