जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती- 2019 में चयन के बावजूद आपराधिक मामले में राजीनामे के आधार पर बरी होने का हवाला देते हुए भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है. जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश राकेश कुमार की याचिका पर दिए.
पढ़ें- Suicide in Banswara: सुसाइड करने का Whatsapp स्टेटस लगाकर शिक्षक ने लगाई फांसी
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने उसके विरुद्ध वर्ष 2016 में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था. दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होने पर वर्ष 2016 में ही कोर्ट ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. याचिकाकर्ता ने भर्ती आवेदन में आपराधिक प्रकरण की जानकारी भी दी थी.
वहीं, चयन के बाद विभाग ने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि वह आपराधिक मामले में लिप्त रहा है और संदेह के लाभ के आधार पर बरी हुआ है. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवतार सिंह के मामले में दिए निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त हुआ है तो उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.
