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लॉकडाउन में मुनाफाखोरों पर सरकार सख्त, अब तक 446 पर कार्रवाई

कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई को लेकर जहां सरकार और जनता प्रतिबद्ध है, वहीं कुछ दुकानदार कालाबाजारी और मुनाफाखोरी कर जनता की परेशानी बढ़ा रहे हैं. लॉकडाउन की शुरूआत से लकर अब तक कालाबाजारी के 732 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 446 मामलों में कार्रवाई की गई है.

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लॉकडाउन में कालाबाजारियों पर सरकार सख्त
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Published : Mar 30, 2020, 7:28 PM IST

जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई को लेकर जहां सरकार और जनता प्रतिबद्ध है, वहीं कुछ दुकानदार ऐसे हैं, जो जनता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. यह दुकानदार सरकार की हिदायत को नजरअंदाज कर कालाबाजारी कर रहे हैं. वहीं लॉक डाउन का उल्लंघन और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है.

पिछले सप्ताह प्रदेश भर में खाने की वस्तुओं की कालाबाजारी के 732 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इनमें से 446 के खिलाफ कार्रवाई की गई है. लॉक डाउन का उल्लंघन कर व्यापारिक संस्थान खोलने के 50 मामले दर्ज किया गया है, उनमें से 34 मामलों में कार्रवाई की गई है. शेष मामलों में कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ेंः Corona Update: राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 69, सोमवार को सामने आए 10 मामले

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लॉक डाउन के उल्लंघन और कालाबाजारी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं. खाद्य मंत्री ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए कई बार हिदायत दी है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इसे नजरअंदाज कर लगातार कालाबजारी कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. सरकार ने 24 मार्च से 29 मार्च के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी के 585 मामलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई और 1381 स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया है.

यह भी पढ़ें- लॉकडाउन के चलते अब यूडी टैक्स और हाउस टैक्स 31 मई तक करा सकेंगे जमा

ऐसे ही चिकित्सीय सामान की कमी की 63 शिकायतों का भी समाधान किया गया है. सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि लॉक डाउन में जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दाम मिले. अधिकांश क्षेत्रों में इन प्रयासों का असर भी दिखने को मिला है, वहीं सरकार को इन प्रयासों में जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है. इस दौरान कानून व्यवस्था, प्रवासी नागरिकों के पलायन और अन्य के कुल 99 मामलों में कार्रवाई की गई है.

जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई को लेकर जहां सरकार और जनता प्रतिबद्ध है, वहीं कुछ दुकानदार ऐसे हैं, जो जनता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. यह दुकानदार सरकार की हिदायत को नजरअंदाज कर कालाबाजारी कर रहे हैं. वहीं लॉक डाउन का उल्लंघन और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है.

पिछले सप्ताह प्रदेश भर में खाने की वस्तुओं की कालाबाजारी के 732 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इनमें से 446 के खिलाफ कार्रवाई की गई है. लॉक डाउन का उल्लंघन कर व्यापारिक संस्थान खोलने के 50 मामले दर्ज किया गया है, उनमें से 34 मामलों में कार्रवाई की गई है. शेष मामलों में कार्रवाई की जा रही है.

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प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लॉक डाउन के उल्लंघन और कालाबाजारी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं. खाद्य मंत्री ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए कई बार हिदायत दी है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इसे नजरअंदाज कर लगातार कालाबजारी कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. सरकार ने 24 मार्च से 29 मार्च के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी के 585 मामलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई और 1381 स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया है.

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ऐसे ही चिकित्सीय सामान की कमी की 63 शिकायतों का भी समाधान किया गया है. सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि लॉक डाउन में जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दाम मिले. अधिकांश क्षेत्रों में इन प्रयासों का असर भी दिखने को मिला है, वहीं सरकार को इन प्रयासों में जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है. इस दौरान कानून व्यवस्था, प्रवासी नागरिकों के पलायन और अन्य के कुल 99 मामलों में कार्रवाई की गई है.

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