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No power cut zone : जापानी इन्वेस्टमेंट जोन 'नो पावर कट जोन' घोषित, दूसरे स्पेशल जोन पर नहीं डिस्कॉम का ध्यान

अलवर जिले के नीमराना में स्थित जापानी इन्वेस्टमेंट जोन को ऊर्जा विभाग (Japanese Investment Zone as no power cut zone) ने 'नो पावर कट जोन' घोषित कर दिया है. विभाग ने यह फैसला विदेशी निवेशक कंपनियों की आपत्ति के बाद लिया है.

No power cut zone,  Japanese Investment Zone as no power cut zone
जापानी इन्वेस्टमेंट जोन नो पावर कट जोन घोषित.
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Published : Jun 15, 2022, 3:29 PM IST

जयपुर. अलवर जिले के नीमराना में स्थित जापानी इन्वेस्टमेंट जोन को (Japanese Investment Zone as no power cut zone) ऊर्जा विभाग ने 'नो पावर कट जोन' घोषित कर दिया है. मतलब अब यहां शेड्यूल बिजली कटौती नहीं होगी. हालांकि विभाग ने यह फैसला विदेशी निवेशक कंपनियों की आपत्ति के बाद लिया है. लेकिन प्रदेश में करीब 370 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें कई स्पेशल जोन भी हैं. वहां पावर कट और पावर क्राइसिस को लेकर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया.

दरअसल हाल ही में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डायरेक्टर जनरल ने उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, रीको एमडी और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन से मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान उन्हें बिजली ट्रिपिंग और बिजली कटौती से औद्योगिक इकाइयों में आ रही परेशानी और प्रभावित हो रहे उत्पादन के बारे में जानकारी दी थी. साथ ही यह भी कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों में क्रिटिकल मैकेनिकल उपकरण बनाए जा रहे हैं जिसके लिए निरंतर बिजली सप्लाई जरूरी है.

पढ़ेंः Relief from Power Cut in Rajasthan: संभाग मुख्यालय को बिजली कटौती से राहत, बिजली की मांग और उपलब्धता अंतर में आई कमी...

इसके बाद उद्योग विभाग ने ऊर्जा विभाग को जापानी जॉन को बिजली कटौती से मुक्त करने का आग्रह किया. जिस पर ऊर्जा विभाग ने इसे नो पावर कट जोन घोषित कर दिया. ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत के अनुसार नो पावर कट जोन घोषित करने के बाद अब इस क्षेत्र में बिजली की कटौती नहीं होगी और वहां की औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी. बता दें कि नीमराना में जापानी इन्वेस्टमेंट जोन के भीतर डेकिन, टोयोटा, हिटाची सहित कई बड़ी कंपनियों की औद्योगिक इकाइयां हैं.

जयपुर. अलवर जिले के नीमराना में स्थित जापानी इन्वेस्टमेंट जोन को (Japanese Investment Zone as no power cut zone) ऊर्जा विभाग ने 'नो पावर कट जोन' घोषित कर दिया है. मतलब अब यहां शेड्यूल बिजली कटौती नहीं होगी. हालांकि विभाग ने यह फैसला विदेशी निवेशक कंपनियों की आपत्ति के बाद लिया है. लेकिन प्रदेश में करीब 370 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें कई स्पेशल जोन भी हैं. वहां पावर कट और पावर क्राइसिस को लेकर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया.

दरअसल हाल ही में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डायरेक्टर जनरल ने उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, रीको एमडी और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन से मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान उन्हें बिजली ट्रिपिंग और बिजली कटौती से औद्योगिक इकाइयों में आ रही परेशानी और प्रभावित हो रहे उत्पादन के बारे में जानकारी दी थी. साथ ही यह भी कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों में क्रिटिकल मैकेनिकल उपकरण बनाए जा रहे हैं जिसके लिए निरंतर बिजली सप्लाई जरूरी है.

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इसके बाद उद्योग विभाग ने ऊर्जा विभाग को जापानी जॉन को बिजली कटौती से मुक्त करने का आग्रह किया. जिस पर ऊर्जा विभाग ने इसे नो पावर कट जोन घोषित कर दिया. ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत के अनुसार नो पावर कट जोन घोषित करने के बाद अब इस क्षेत्र में बिजली की कटौती नहीं होगी और वहां की औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी. बता दें कि नीमराना में जापानी इन्वेस्टमेंट जोन के भीतर डेकिन, टोयोटा, हिटाची सहित कई बड़ी कंपनियों की औद्योगिक इकाइयां हैं.

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