जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया. अशोक गहलोत के बतौर मुख्यमंत्री तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट रहा. यह बजट कई लिहाज से खास रहा. इस बजट की प्राथमिकताओं के रूप में गहलोत ने सात संकल्प गिनाए.
गहलोत के सात संकल्प....
निरोगी राजस्थान- संपन्न किसान- महिला, बाल और वृद्ध कल्याण- सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान- शिक्षा का परिधान-पानी, बिजली और हितों का मान- कौशल एवं तकनीकी प्रधान.
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर....
इस बजट में अशोक गहलोत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान देने का प्रयास किया. बजट में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 6808 करोड़ का प्रावधान किया गया. बजट घोषणा के मुताबिक 400 करोड़ की लागत से 19 नई सड़कों का निर्माण होगा.
ये कार्य दो चरणों में होगा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत साल 2025 तक तीसरे चरण का काम पूरा होगा. वहीं 8663 किमी. सड़कों को बनाने और मरम्मत करने पर 4245 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
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धौलपुर और करौली में 30 करोड़ की लागत से टाउन हॉल और जोधपुर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए बड़ा और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा.
शहरों की तर्ज पर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाना....
जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा. केंद्र की इस योजना में 50% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी.
बजट में पीएचडी के लिए 8,794 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पूरे प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए 16 जिलों में 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे. इसके तहत 4,327 गांवों के लगभग 9 लाख परिवारों को फायदा होगा. इस काम के लिए 1,350 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है.
जयपुर शहर में चारदीवारी और आसपास में उचित दबाव से पेयजल उप्लब्ध कराने हेतु, 5 उच्च जलाशयों के निर्माण के साथ नई मुख्य वितरण लाइन का कार्य करवाया जाएगा. इसके साथ ही पुरानी लाइन बदलने का काम भी करवाया जाएगा. इस योजना पर 165 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे.
