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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राजस्थान देश का 6वां राज्य बना

वित्त मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निर्धिरित मापदंडों पर काम करते हुए राजस्थान ने देशभर में बेहतर प्रदर्शन किया है. राजस्थान बाकी पांच राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है.

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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राजस्थान देश का 6वां राज्य बना
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Published : Dec 27, 2020, 12:19 AM IST

जयपुर/नईदिल्ली. राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से निर्घारित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश का 6वां राज्य बन गया है. जिसके बाद अब राज्य खुले बाजार की उधारियों के जरिए 2731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है. व्यय विभाग ने 24 दिसंबर को इसकी अनुमति जारी कर दी है.

पढ़ें: 5 दिन में घोषित हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी: अजय माकन

इसके बाद राजस्थान बाकी पांच राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है. जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन पर इन 6 राज्यों को 19 हजार 459 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधार की अनुमति मिली है. व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था के भविष्य के त्वरित विकास को सक्षम बनाएगा. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने मई 2020 में, उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमति देने का निर्णय किया, जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन किया है.

कोविड महामारी की चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी. इस विशेष व्यवस्था का आधा हिस्सा राज्यों की ओर से लोक केंद्रित सुधारों से जोड़ दिया गया.

जयपुर/नईदिल्ली. राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से निर्घारित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश का 6वां राज्य बन गया है. जिसके बाद अब राज्य खुले बाजार की उधारियों के जरिए 2731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है. व्यय विभाग ने 24 दिसंबर को इसकी अनुमति जारी कर दी है.

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इसके बाद राजस्थान बाकी पांच राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है. जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन पर इन 6 राज्यों को 19 हजार 459 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधार की अनुमति मिली है. व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था के भविष्य के त्वरित विकास को सक्षम बनाएगा. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने मई 2020 में, उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमति देने का निर्णय किया, जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन किया है.

कोविड महामारी की चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी. इस विशेष व्यवस्था का आधा हिस्सा राज्यों की ओर से लोक केंद्रित सुधारों से जोड़ दिया गया.

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