जयपुर. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को सहकारिता विभाग सहित शेष विभागों की बची अनुदान की मांगों को पारित कर दिया गया. सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए सदन में मंत्री उदयलाल आंजना ने कई नई घोषणाएं की तो वहीं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पिछले वसुंधरा राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.
आंजना ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सहकारी बैंकों के समस्त बकाया फसली ऋण माफी से प्रदेश के लगभग 21 लाख किसानों को लाभ मिला हैं. उन्होंने कहा कि आगामी 4 सालों में 2 हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से 10 लाख किसान सहकारिता से जुड़ेगें और उन्हें सहकारिता की योजनाओं का लाभ मिलेगा. इस दौरान आंजना सदन में मांग संख्या-36 सहकारिता पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. बहस के बाद सदन ने सहकारिता की 34 अरब 23 करोड़ 23 लाख 29 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सवा साल के भीतर सहकारिता में हुए नवाचार ने नई ऊंचाईयों को छुआ है. इन नवाचारों से वास्तविक किसान को ऋण माफी का लाभ मिला हैं. ऑनलाइन तरीके से नए फसली ऋण वितरण की शुरूआत हुई है. इसके तहत एक साल में 8 लाख से अधिक नए किसानों को जोड़ा गया है.
पढ़ें- विधानसभा में गूंजा JVVNL में अनियमितताओं का मामला, ऊर्जा मंत्री ने दिया ये जवाब
सहकारिता मंत्री ने सदन में सहकारी बैंकों में डिजिटल पेमेन्ट को बेहतर बनाने के लिए आगामी साल 2020-21 में मोबाइल बैंकिंग सेवा, पीएफएमएस सेवा, भारत बिल पेमेन्ट सिस्टम सेवा, 11 रेलवे स्टेशन पर अपेक्स बैंक के एटीएम की स्थापना, एनपीसीआई से सीधी सदस्यता प्राप्त कर एटीएम संचालन करने, पैक्स/लैम्पस में 1 हजार एटीएम स्थापित करने तथा अपेक्स बैंक की सभी शाखाओं में मल्टी फंक्शन कियोस्क के शुभारम्भ की घोषणा की.
सहकारिता मंत्री ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराए जाएंगे. पंचायती राज चुनाव के बाद करीब 14 हजार सहकारी संस्थाओं में चुनाव होंगे. उन्होंने घोषणा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार और अनियमितिताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा. इसके लिए सहकारिता अधिनियम में भी बदलाव होगा.
आंजना ने कहा कि सरकार ने अल्प अवधि में किसानों की पीड़ा को समझते हुए उनकी अनुरूप नीतियों का निर्माण कर देश और प्रदेश में लागू कर अपनी विशेष पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता के कारण साल 2020-21 में किसानों को समय पर खाद्य मिले, इसके लिए 2 लाख टन यूरिया और 1 लाख डीएपी का अग्रिम भंडारण होगा.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जुलाई 2019 मोबाइल एटीएम वैन का शुभारम्भ किया था, जिसका लोगों को फायदा मिला है. इसको देखते हुए और नए मोबाइल एटीएम वैन की शुरूआत की जाएगी, जिससे दूर-दराज के लोगों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सकें. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा में अनियमिता बरती गई. लगभग 11 हजार 600 किसानों का बीमा कम्पनी ने क्लेम ले लिया, लेकिन बीमा नहीं किया.
पढ़ें- विधानसभा में उठा नागौर के आवासन मंडल में अनियमितता का मामला
आंजना ने कहा कि पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पर मात्र 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और शेष 6 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर किसानों को पूरा लाभ दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की ऋण माफी में अनियमितताएं हुई और विभाग को 82 हजार 43 किसानों को गलत तरीके से 221.51 करोड़ रुपए की ऋण माफी किए जाने की शिकायत मिली, जिसे तुरन्त कार्रवाई कर निरस्त किया गया है.
उन्होंने कहा कि पिछले सरकार की ऋण माफी में अनियमिता करने पर 282 कर्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, 81 कार्मिकों का निलबंन, 36 कार्मिको के विरूद्ध एफआईआर और 9 कार्मिको को सेवा से बर्खास्त किया गया है. उन्होंने कहा कि नोशनल शेयर के आधार पर समझौता पत्र लाने वाले किसानों को भी फसली ऋण प्रदान किया जायेगा. इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन से ऑनलाइन खरीद की ओर से सवा साल में राजफैड से 6 हजार 500 करोड रुपए से अधिक मूल्य की जिन्सों की खरीद की गई है. जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र पांच साल में मात्र 9 हजार करोड की खरीद की थी.
सदन में मंत्री ने की यह नई घोषणाएं:-
- राज्य के लगभग 21 लाख किसानों को मिला फसली ऋण माफी का लाभ
- सहकारी संस्थाओं के चुनाव में शिक्षा का अवरोध हटाया जायेगा
- सहकारी संस्थाओं में नियमित रूप से कराए जाएंगे चुनाव
- पंचायती राज चुनावों के बाद 14 हजार सहकारी संस्थाओं में होंगे चुनाव
- जीएसएस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सहकारिता अधिनियम में होगा बदलाव
- व्यवस्थापकों का कैडर बनाया जाएगा
- डीबीटी की सुविधा के लिए पीएफएमएस सेवा की होगी शुरूआत
- मेडीकल दुकानों को ऑनलाइन कर केन्द्रीकृत खरीद प्रणाली को लागू किया जाएगा
- बैंक शाखाओं में भारत बिल पेमेन्ट सिस्टम सेवा का होगा शुभारम्भ
- 11 रेलवे स्टेशन पर लगेंगे अपेक्स बैंक के एटीएम
- 1 हजार पैक्स/लैम्पस में एटीएम स्थापित होंगे
- अपेक्स बैक की शाखाओं में मल्टी फंक्शन कियोस्क होंगे प्रारंभ
- आगामी 4 वर्षों में 10 लाख नए किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाएगा
