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Rajasthan Assembly: किसानों के 164 करोड़ रुपये अब तक अटके पड़े, सरकार ने माना बीमा कम्पनी ने रोके पैसे...दो सवाल स्पीकर ने किए स्थगित

राजस्थान विधानसभा में किसानों के फसल बीमा की राशि बीमा कंपनी रोके जाने के सवाल (stopping payment of crop insurance scheme of farmers) पर सरकार ने माना कि विसंगतियों के चलते पैसे रोके गए लेकिन जल्द ही इस समस्या का निराकरण कर धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा.

Rajasthan assembly
राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल
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Published : Mar 2, 2022, 3:20 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan assembly) में आज विधायक बलवान पूनिया ने रबी 2020-21 में 164 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाकी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सितंबर में राज्य सरकार ने अपना राज्यांश दे दिया. उसके 3 हफ्ते में किसान का बीमा क्लेम आ जाना चाहिए था. ऐसे में 164 करोड़ रुपए ब्याज समेत सरकार किसानों के खाते में कब तक ट्रांसफर करेगी.

इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने माना कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने विसंगतियां बताते हुए पेमेंट (stopping payment of crop insurance scheme of farmers) को रोका है. राज्य सरकार और विभाग ने भारत सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा है और भारत सरकार ने भी अपना अंश जमा करा दिया है. कटारिया ने कहा कि यह कंपनी 2019 से काम कर रही है. पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विसंगतियां बताईं हैं. इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार और बीमा कंपनी के अधिकारी बैठें.

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भारत सरकार ने राजस्थान की कटाई क्रॉप को सही माना और बीमा कंपनी को कहा कि वह भुगतान करें, लेकिन बार-बार पत्राचार के बावजूद कंपनी पेमेंट नहीं किया. भारत सरकार ने बीमा कंपनी की समस्त आपत्तियों को निरस्त कर भुगतान देने का कहा है. कटारिया ने कहा कि मैं समय तो नहीं बता सकता लेकिन यह क्लेम 12% ब्याज के समेत किसानों को दिलवाया जाएगा, लेकिन इस बात पर विधायक बलवान पूनिया नाराज हो गए और उन्होंने सदन में अपनी बात फिर से रखनी चाहिए तो स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें रोक दिया इस पर बलवान पूनिया ने जमकर सदन में हंगामा किया

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पानी की गुणवत्ता के सवाल पर घिरे मंत्री महेश जोशी
विधानसभा में आज छाबड़ा से छिपाबड़ोद को शुद्ध पेयजल और पेयजल गुणवत्ता को लेकर लगे सवाल पर मंत्री महेश जोशी भी अटकते दिखाई दिए. जब प्रताप सिंह छाबड़ा ने यह कहा कि 30-6-2021 को छबड़ा के चेयरमैन कैलाश जैन ने संवेदक के खिलाफ गंदा पानी आने और पानी में कीड़े निकलने के चलते मुकदमा दर्ज करवाया और मैंने खुद अधिकारियों के खिलाफ भी परिवाद दर्ज किया.

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी छबड़ा विधायक का समर्थन करते हुए पूछा की एफआईआर दर्ज होने के इतने समय बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. इस पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि अनुसंधान गुणवत्ता के लिए किया गया था. हमने विभाग की पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट पुलिस को दे दी है. अब पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है इसके लिए हम पुलिस को पत्र लिखेंगे और तुरंत कार्रवाई कर निष्कर्ष तक पहुंचे.

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स्पीकर ने ही दो सवाल स्थगित किए
राजस्थान विधानसभा में आज 2 सवाल ऐसे भी रहे जिन्हें स्पीकर सीपी जोशी ने ही स्थगित कर दिया. इनमें से एक सवाल पाली जिले में स्वयं सहायता समूह को दी गई राशि और बकाया राशि के भुगतान से संबंधित था. इस पर मंत्री ममता भूपेश ने जवाब दिया तो विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि इस सवाल का जवाब गलत है. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने सवाल यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि इस सवाल को दोबारा दूसरे तरीके से रखा जाए. तब तक इस सवाल को स्थगित किया जाता है.

वहीं विधायक वासुदेव देवनानी के महात्मा गांधी आदर्श गांव के तहत चयनित गांव को 5 साल में नशा मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर भी सवाल लगाया गया था. स्पीकर सीपी जोशी ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर इसे स्थगित कर दिया. हालांकि इस पर वासुदेव देवनानी ने ऑब्जेक्शन भी किया लेकिन स्पीकर ने कहा कि यह मेरा विवेकाधिकार है कि मैं किस सवाल को स्थगित करूं और किसे नहीं.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan assembly) में आज विधायक बलवान पूनिया ने रबी 2020-21 में 164 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाकी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सितंबर में राज्य सरकार ने अपना राज्यांश दे दिया. उसके 3 हफ्ते में किसान का बीमा क्लेम आ जाना चाहिए था. ऐसे में 164 करोड़ रुपए ब्याज समेत सरकार किसानों के खाते में कब तक ट्रांसफर करेगी.

इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने माना कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने विसंगतियां बताते हुए पेमेंट (stopping payment of crop insurance scheme of farmers) को रोका है. राज्य सरकार और विभाग ने भारत सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा है और भारत सरकार ने भी अपना अंश जमा करा दिया है. कटारिया ने कहा कि यह कंपनी 2019 से काम कर रही है. पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विसंगतियां बताईं हैं. इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार और बीमा कंपनी के अधिकारी बैठें.

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पानी की गुणवत्ता के सवाल पर घिरे मंत्री महेश जोशी
विधानसभा में आज छाबड़ा से छिपाबड़ोद को शुद्ध पेयजल और पेयजल गुणवत्ता को लेकर लगे सवाल पर मंत्री महेश जोशी भी अटकते दिखाई दिए. जब प्रताप सिंह छाबड़ा ने यह कहा कि 30-6-2021 को छबड़ा के चेयरमैन कैलाश जैन ने संवेदक के खिलाफ गंदा पानी आने और पानी में कीड़े निकलने के चलते मुकदमा दर्ज करवाया और मैंने खुद अधिकारियों के खिलाफ भी परिवाद दर्ज किया.

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी छबड़ा विधायक का समर्थन करते हुए पूछा की एफआईआर दर्ज होने के इतने समय बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. इस पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि अनुसंधान गुणवत्ता के लिए किया गया था. हमने विभाग की पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट पुलिस को दे दी है. अब पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है इसके लिए हम पुलिस को पत्र लिखेंगे और तुरंत कार्रवाई कर निष्कर्ष तक पहुंचे.

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स्पीकर ने ही दो सवाल स्थगित किए
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वहीं विधायक वासुदेव देवनानी के महात्मा गांधी आदर्श गांव के तहत चयनित गांव को 5 साल में नशा मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर भी सवाल लगाया गया था. स्पीकर सीपी जोशी ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर इसे स्थगित कर दिया. हालांकि इस पर वासुदेव देवनानी ने ऑब्जेक्शन भी किया लेकिन स्पीकर ने कहा कि यह मेरा विवेकाधिकार है कि मैं किस सवाल को स्थगित करूं और किसे नहीं.

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