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हर 15 दिन में अब जिलों में ही होगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अब जिलों में ही होगी. इसके लिए प्रभारी मंत्रियों, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा हर 15 दिन में जिले में जाकर करेंगे.

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हर 15 दिन में अब जिलों में ही होगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
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Published : Nov 10, 2020, 10:06 AM IST

जयपुर. राज्य के सभी प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक 15 दिन में एक बार अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया है. परिपत्र के अनुसार मंत्री तथा सरकारी मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक अपने प्रभार वाले जिले में जाकर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों की वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति की समीक्षा के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे.

मंत्री द्वारा अपने प्रभार वाले जिले में समस्त बजट एवं जन घोषणाओं मुख्यमंत्री घोषणाओं के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. मंत्री द्वारा जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा भी होगी. सभी मंत्रियों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएंगे कि आगामी 6 माह में राज्य के समस्त जिलों में भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हो सके. सभी मंत्री राज्य के सभी जिलों में अपने विभाग से संबंधित विभागीय समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे.

यह भी पढ़ें- गुर्जर आरक्षण आंदोलन: सरकार और समाज के बीच अब अगली वार्ता जयपुर में ही होगी: अशोक चांदना

बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं और कोविड-19 के दौरान जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालना कराएं. मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की समस्या को लेकर सभी जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ में प्रभारी मंत्री भी लगाए गए थे, ताकि सरकार के कामकाज की ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा हो सके.

जयपुर. राज्य के सभी प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक 15 दिन में एक बार अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया है. परिपत्र के अनुसार मंत्री तथा सरकारी मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक अपने प्रभार वाले जिले में जाकर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों की वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति की समीक्षा के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे.

मंत्री द्वारा अपने प्रभार वाले जिले में समस्त बजट एवं जन घोषणाओं मुख्यमंत्री घोषणाओं के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. मंत्री द्वारा जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा भी होगी. सभी मंत्रियों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएंगे कि आगामी 6 माह में राज्य के समस्त जिलों में भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हो सके. सभी मंत्री राज्य के सभी जिलों में अपने विभाग से संबंधित विभागीय समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे.

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बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं और कोविड-19 के दौरान जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालना कराएं. मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की समस्या को लेकर सभी जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ में प्रभारी मंत्री भी लगाए गए थे, ताकि सरकार के कामकाज की ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा हो सके.

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