जयपुर. राजधानी में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है. पुलिस ने मौके पर हुक्का पीते युवक-युवतियों के कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे. वहीं, अवैध हुक्का बार से भारी मात्रा में अवैध हुक्का, चिलम, पाइप, तम्बाकू और विभिन्न प्रकार के नशायुक्त फ्लेवर जब्त किए हैं.
डीसीपी ईस्ट अभिजीत सिंह के मुताबिक अवैध तरीकों से चल रहे हुक्का बारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि टोंक रोड पर स्काई व्यू कैफे में अवैध हुक्का बार संचालित किया जा रहा है. जहां पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है. बजाज नगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर दबिश देकर हुक्का, चिलम, पाइप समेत कई नशायुक्त फ्लेवर जब्त किये गए हैं.
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पुलिस ने स्काई व्यू कैफे पर मैनेजर जयकुमार से लाइसेंस के बारे में पूछा तो कबार से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं पाया गया. तंबाकू से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को भी जब्त किया गया है. पुलिस ने कैफे मैनेजर जयकुमार खेमनानी को गिरफ्तार किया है. राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य अधिनियम 2000, धारा 4/21 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक देवी सहाय, कांस्टेबल कैलाश चंद और छोटेलाल की भी सराहनीय भूमिका रही है.
कोरोना से आबकारी विभाग का 40 प्रतिशत रेवेन्यू कम...
कोरोना का असर शराब कारोबार पर भी देखने को मिला है. कोरोना के चलते आबकारी विभाग को 40 प्रतिशत कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है. घाटा पूरा करने के लिए ई-ऑक्शन किया जा रहा है. वर्ष 2020 21 में आबकारी विभाग का राजस्व अलग से 12500 करोड रुपए था, लेकिन जनवरी तक सिर्फ 7500 करोड़ रुपए ही राजस्व प्राप्त किया गया है. घाटे की भरपाई करने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया गया है. पहली बार देसी और अंग्रेजी शराब दुकानों को मर्ज करके ऑक्शन से आवंटित कर 13,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है. देसी शराब के साथ अंग्रेजी शराब की बिक्री गारंटी भी तय कर दी गई है.
पहले केवल देसी शराब की बिक्री गारंटी थी, लेकिन अब जो ठेकेदार गारंटी से जितना कम शराब बेचेगा उसे हर महीने कम बेची गई शराब की कीमत का नकद गारंटी जमा करवाना होगा. देसी शराब की गारंटी 2019- 20 की बिक्री से 28 फीसदी और अंग्रेजी की गारंटी 2020-21 की बिक्री से 20 फीसदी ज्यादा तय की गई है. प्रदेश में साडे 7000 देसी अंग्रेजी शराब दुकानों को 2021-22 में 1.84 करोड़ बोतल अंग्रेजी शराब, 404 करोड़ पेटी बीयर और 4.10 करोड़ देसी शराब के कार्टन बेचने होंगे. नई पॉलिसी से छोटी पूंजी वाले व्यापारियों की हिस्सेदारी घटेगी और बड़े शराब व्यापारियों का एकाधिकार कायम होगा.
सफल बोली दाता को 12 फीसदी राशि जमा करवानी होगी. ऐसे में छोटी पूंजी वाले शराब व्यापारी इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. पूंजीपति शराब व्यापारी ही भाग ले सकेंगे. शराब माफियाओं का एकाधिकार खत्म करने के लिए वर्ष 2005 में लागू की गई नीति के सकारात्मक नतीजे मिले थे. नई आबकारी नीति से विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है.
