जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया. इस संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में होने वाले टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जानकारी दी. पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से टीकाकरण के दौरान सफवाहों को फैलने से रोकने की अपील की.
पढ़ें: Special : हाईटेक होंगी लो-फ्लोर बसें...ईटीआईएम, वीटीएस, पैनिक बटन और सीसीटीवी होंगे इंस्टॉल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस जुड़े. वीसी में राज्यों से बेहद जरूरी सुझाव ही देने के लिए कहते हुए टीकाकरण की तैयारियों की जानकारी दी गई. वीसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणस्वामी ने अपनी बात रखी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वीसी में मौजूद रहे. गौरतलब है कि देशभर में कोरोना का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होगा.
पढ़ें: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 429 नए मामले, कुल संक्रमित आंकड़ा 3,13,425 पहुंचा
पहले चरण में राज्य सरकारों को नहीं वहन करना पड़ेगा टीकाकरण का खर्च
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि कोविड संकट के समय हमने एक साथ मिलकर काम किया. इसी का परिणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमण उस स्तर पर नहीं फैल पाया, जिस स्तर पर दुनिया के अन्य देशों में फैला. उन्होंने कहा कि देश के औषधि नियामक ने जिन 2 कोरोना वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी गई है, वो दोनों 'मेड इन इंडिया' हैं. उन्होंने कहा कि 4 और वैक्सीन पर भी काम चल रहा है. पीएम ने कहा कि हमारी वैक्सीनें दुनिया में सबसे किफायती हैं. हमारा लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का है. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की संख्या करीब 3 करोड़ है. पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च राज्य सरकारों को नहीं वहन करना पड़ेगा. इनके टीकाकरण में होने वाला खर्च भारत सरकार वहन करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन के संबंध में अफवाहों को कोई हवा न मिले. 'इफ' और 'बट' पर कोई बात नहीं होनी चाहिए. पीएम ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी राज्यों की है.
