जयपुर. अब मुख्यमंत्री जन आवास योजना में स्प्लिट लोकेशन पर बनाए गए आवासों का जोन टीम की ओर से भौतिक निरीक्षण किया जाएगा. जेडीए की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जेडीसी गौरव गोयल ने ये निर्देश दिए. इसके साथ ही ब्लैक लिस्टेड अवैध कॉलोनियों और बिल्डिंग की सूची जेडीए के वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी. वहीं लाल कोठी और जालूपुरा के विधायक आवासों के ध्वस्तीकरण, भूमि की प्लानिंग और मार्केट सर्वे के लिए बिड जारी की गई. साथ ही 169 निजी खातेदारी योजनाओं के विकास कर्ताओं को भी नोटिस जारी किए गए.
जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को कोई साप्ताहिक बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में जेडीए की ओर से निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5% और रहन रखे भूखंडों की जोनवार समीक्षा की गई. इसके तहत जोन 14 में 105 में से 40 जोन 13 में 9 में से 8 जोन 12 में 80 में से 60 जोन 11 में 158 में से 18 जोन 9 में 69 में से 32 जोन 8 में 35 में से 11 योजनाओं के विकास कर्ताओं को 15 दिवस के नोटिस जारी किए गए. विकास कर्ताओं द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उपायुक्त द्वारा एकतरफा कार्रवाई कर रहन रखे गए भूखंडों की नीलामी कर, प्राप्त राशि से संबंधित योजनाओं में विकास कार्य करवाए जाएंगे. जेडीए की ओर से 406 संस्थाओं को आवंटित भूमि की शर्तों की पालना के संबंध में सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है. शर्तों की अवहेलना करने वाली संस्थाओं को 1 महीने में नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस की पालना नहीं करने पर अतिरिक्त आयुक्त एलपीसी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. इसके साथी जेडीए की ओर से बीते वर्षों में जिन अवैध कॉलोनियों और बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई, उनकी सूची विवरण के साथ तैयार कर जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी फैसला लिया गया. वहीं पन्नाधाय योजना के अंतर्गत निराश्रित, अकेली, भूमिहीन महिलाओं को जोन 12 में सृजित की जाने वाली योजनाओं के लिए वन विभाग को विकास कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए.
यह भी पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद दीया कुमारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक
प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित सहकारी समितियों की खातेदारी की योजनाओं में मुख्य सड़कों के निर्माण करवाए जाने के निर्देश दिए. साथ ही वेस्टवे हाइट्स योजना और लोहा मंडी योजना की प्लानिंग और पीटी सर्वे कार्य करवाए जाने, 90ए और 90बी भूमि की सूची बनाने, काश्तकारों को दी जाने वाली मुआवजा भूमि का डाटा संकलन करने के उपायुक्तों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए. इसके अलावा जेडीए ने सभी संबंधित अधिकारियों को लीज राशि बकायेदारों की सूची तैयार कर लीज राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर एकमुश्त राशि वसूलने के निर्देश दिए. साथ ही एक हजार घुमंतू परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए.
यह भी पढ़ें. ऑनलाइन e-EPIC Card डाउनलोड करने के लिए 6 और 7 मार्च को लगाए जाएंगे विशेष शिविर
इस दौरान लाल कोठी और जालूपुरा के विधायक आवासों के ध्वस्तीकरण, भूमि की प्लानिंग और मार्केट सर्वे किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गई है. लालकोठी और जालूपुरा के विधायक आवासों को खाली करवाने के लिए प्रमुख सचिव जीएसडी को पत्र प्रेषित किए जाने और आवासों की ऊंचाई निर्धारण के प्रकरण कैबिनेट राजस्थान सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया. साथ ही भूमि को जल्द से जल्द ऑक्शन किए जाने के भी निर्देश दिए.
