जयपुर. गहलोत कैबिनेट के पुनर्गठन (Gehlot Cabinet Reorganization) के बाद पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा (Panchayati Raj Minister Ramesh Meena) ने शासन सचिवालय (Secretariat) में विभागीय अधिकरियों के साथ बैठक ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
पदभार ग्रहण करने के बाद रमेश मीणा ने कहा कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से गरीब लोगों का सशक्तिकरण कैसे हो, उनका विकास कैसे हो और लोगों को लाभ कैसे मिले इसे लेकर वह काम करेंगे. रमेश मीणा ने कहा कि अब पंचायतीराज विभाग में ऐसा नहीं होगा कि प्लान कहीं और का होता है और काम कहीं और हो रहा हो. उन्होंने कहा कि हम जनता के फीडबैक ग्राम सभा सरपंच और गांव के लोगों फीडबैक से काम करेंगे. जिसमें भी गांव के लोगों का फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण होगा.
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रमेश मीणा ने कहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि चाहे ना चाहे लेकिन अगर गांव के गरीब लोग चाहते हैं तो वह काम जरूर होगा. इसके साथ ही रमेश मीणा ने कहा कि जहां भी अनियमितता हो रही है. उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी. हमारे विभाग को जो पैसा मिल रहा है. वह पब्लिक की समस्याओं को दूर करने में ही लगे. उन्होंने ओडीएफ सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई जगह यह शिकायत आती है कि कागजों में तो टॉयलेट बन गए हैं. लेकिन धरातल पर नहीं बने.
नरेगा में अनियमितताओं पर रोक लगेगी
पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि नरेगा (NREGA) में भी कई लोग ऐसे हैं जो गरीब नहीं है लेकिन रोजगार ले रहे हैं. ऐसी सभी अनियमितताओं पर अब रोक लगाने का वह प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि विभागगीय कर्मचारियों की समस्याएं भी दूर करेंगे. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पूर्वी राजस्थान और दलित समाज को प्राथमिकता मिली है. आलाकमान के इस फैसले से 2023 में लाभ मिलेगा और एक बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
कांग्रेस फिर बनाएगी सरकार
गहलोत कैबिनेट में 4 दलित और 5 एसटी वर्ग के विधायकों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है. बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण पद भी मिले हैं. इससे लेकर भी रमेश मीणा ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन मैसेज कांग्रेस आलाकमान की ओर से दिया गया है. चाहे पूर्वी राजस्थान से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो या दलित विधायकों को मंत्री बना कर बेहतरीन पोर्टफोलियो देना हो यह सब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बेहतर निर्णय लिए हैं. जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को 2023 (Assembly election 2023) में होने वाले चुनाव में भी मिलेगा.
