जयपुर. प्रदेश में बनने वाली नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की हरी झंडी का बस अब इंतजार है. ऐसे में पंचायत परिसीमन मामले पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पंचायत परिसीमन पुनर्गठन का काम हमारी तरफ से पूरा कर लिया गया है.
वहीं कुछ जगह पर पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट में भी मामले गए थे. जिसका लीगल ओपिनियन हमने मांगा है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन के लिए सरकार नए सीमांकन के माध्यम से जो रूपरेखा बनी है उसको भेज दिया जाएगा. बता दें कि वर्ष 2020 के फरवरी माह में प्रस्तावित पंचायत राज चुनाव में इस बार करीब एक हजार ग्राम पंचायत और 50 पंचायत समितियों नई जुड़ जाएंगी. कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में पिछले दिनों हुई बैठक में प्रदेश के प्रारूप को तय कर लिया गया है.
डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसमें एक हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 50 से ज्यादा नई पंचायत समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब इस बारे में आदेश जल्द जारी होगा.
4 हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाने और ढाई लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने का नियम है. एक तहसील में दो से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनेंगी. इसी आधार पर कमेटी ने एक जगह से तीन समितियां बनाने के प्रस्ताव को हटाते हुए दो पंचायत समितियों को मंजूरी दी है. जहां आबादी क्षेत्र कम है, वहां कमेटी ने नियमों में शिथिलता दी है. सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा. उसके बाद सीएम स्तर पर उसे मंजूरी दी जाएगी.
