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पंचायत सहायकों ने PCC सचिव को सौंपा ज्ञापन, नियमित करने की कर रहे है मांग

जयपुर में पंचायत सहायक काफी समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं. पंचायत सहायकों ने नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव मोहन डागर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पीसीसी सचिव ने पंचायत सहायकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील हैं.

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नियमित करने की मांग
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Published : Jul 7, 2020, 7:18 PM IST

जयपुर. जिले के पंचायत सहायक संघ जालसू के पदाधिकारियों ने पीसीसी सचिव और जिला परिषद सदस्य मोहन डागर से मुलाकात कर पंचायत सहायक को नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है. साथ ही उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने की भी अपील की है.

पंचायत सहायक संघ जालसू के अध्यक्ष प्रभु मीणा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से संविदाकर्मी बतौर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. वर्ष 2017 में सभी संविदाकर्मियों को पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त किया था. जिन्हें वेतन के रूप में मात्र 6 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. वर्तमान की आर्थिक मंदी में परिवार का 6 हजार रूपये वेतन में पालन पोषण नहीं हो सकता. इसलिए हम सरकार से पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग करते है.

पढ़ेंः अब राजस्थान में उठी स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी में वरीयता देने की मांग, कांग्रेस विधायक मीणा ने CM को लिखा पत्र

इस दौरान पीसीसी सचिव मोहन डागर ने पंचायत सहायकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील हैं. सहायकों की समस्या को जल्द सरकार के समक्ष रखकर निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाएगा. मोहन डागर ने बताया कि पंचायत संघ जालसू के पदाधिकारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है. संविदा कर्मी पंचायत सहायकों की मांग सही है.

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि जो पंचायत सहायक है, उनको कांग्रेस की सरकार बनने पर नियमित किया जाएगा. पंचायत सहायकों की मांग को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री बीडी कल्ला के पास पहुंचा कर जल्द समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा.

जयपुर. जिले के पंचायत सहायक संघ जालसू के पदाधिकारियों ने पीसीसी सचिव और जिला परिषद सदस्य मोहन डागर से मुलाकात कर पंचायत सहायक को नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है. साथ ही उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने की भी अपील की है.

पंचायत सहायक संघ जालसू के अध्यक्ष प्रभु मीणा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से संविदाकर्मी बतौर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. वर्ष 2017 में सभी संविदाकर्मियों को पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त किया था. जिन्हें वेतन के रूप में मात्र 6 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. वर्तमान की आर्थिक मंदी में परिवार का 6 हजार रूपये वेतन में पालन पोषण नहीं हो सकता. इसलिए हम सरकार से पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग करते है.

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इस दौरान पीसीसी सचिव मोहन डागर ने पंचायत सहायकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील हैं. सहायकों की समस्या को जल्द सरकार के समक्ष रखकर निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाएगा. मोहन डागर ने बताया कि पंचायत संघ जालसू के पदाधिकारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है. संविदा कर्मी पंचायत सहायकों की मांग सही है.

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि जो पंचायत सहायक है, उनको कांग्रेस की सरकार बनने पर नियमित किया जाएगा. पंचायत सहायकों की मांग को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री बीडी कल्ला के पास पहुंचा कर जल्द समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा.

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