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राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति - Out of turn appointment in Rajasthan

राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए हैं. सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

CM Ashok Gehlot
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Published : May 11, 2022, 2:03 PM IST

जयपुर. राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने आउट ऑफ पॉलिसी के तहत 65 खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए. गहलोत ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड-सैकेंड के पद पर, 14 को वनपाल के पद पर, 3 को आबकारी रक्षक के पद पर और 2 को कांस्टेबल के पद पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है.

दरअसल, प्रस्ताव के अनुसार इन राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर रूल्स-2017 के तहत उनकी प्रथम वरीयता अनुसार आनुपातिक रूप से विभागों का आवंटन किया गया है. बता दें कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ-साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की योग्यता रखते हैं, उन्हें उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार शासन सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्ति दी गई है. मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में कार्य करने के साथ-साथ अपनी खेल गतिविधियाों को सुचारू रूप से जारी रखने में आसानी होगी.

जयपुर. राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने आउट ऑफ पॉलिसी के तहत 65 खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए. गहलोत ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड-सैकेंड के पद पर, 14 को वनपाल के पद पर, 3 को आबकारी रक्षक के पद पर और 2 को कांस्टेबल के पद पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है.

दरअसल, प्रस्ताव के अनुसार इन राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर रूल्स-2017 के तहत उनकी प्रथम वरीयता अनुसार आनुपातिक रूप से विभागों का आवंटन किया गया है. बता दें कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ-साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की योग्यता रखते हैं, उन्हें उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार शासन सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्ति दी गई है. मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में कार्य करने के साथ-साथ अपनी खेल गतिविधियाों को सुचारू रूप से जारी रखने में आसानी होगी.

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