जयपुर. प्रदेश में ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. अब सचिन पायलट को सरकारी आदेश की कोई भी कॉपी नहीं भेजी जाएगी. ईटीवी भारत तक खबर चलने के बाद कार्मिक विभाग ने अपनी गलती को सही कर लिया है.
दरअसल, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बीच उपमुख्यमंत्री और दो मंत्रियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके साथ ही उनके सहयोग के लिए लगे अधिकारियों कर्मचारियों को भी कार्यमुक्त कर दिया था इसके साथ इन मंत्रियों के साथ लगे स्टाफ को भी कार्यमुक्त करते हुए पद की प्रतीक्षा में रखा गया था. दो दिन पहले ही सरकार ने तीन मंत्रियों के सचिवालय सेवा के स्टाफ को एपीओ किया था.
जिसमें निजी सचिव राजेंद्र पारीक, SO महावीर सोनी, दिनेश शर्मा, अनुभाग अधिकारी, SO राजेंद्र शेखावत, SO सुरेंद्र शर्मा को कार्यमुक्त किया था. लेकिन बावजूद इसके कार्मिक विभाग के आदेशों में उपमुख्यमंत्री के निजी सचिव का पद अस्तित्व में है. गुरुवार को कार्मिक विभाग की तरफ से भारतीय वन सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है.
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इन दोनों अधिकारियों के पद स्थापन को लेकर जारी कार्मिक विभाग के आदेश में जो प्रति राज्यपाल से लेकर लेखा पत्रावली तक जारी की जाती है. उसमें तीसरे नंबर पर यानी मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव के नाम भी भेजी गई. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ उठाया, तो कार्मिक विभाग ने अपनी गलती को सुधारते हुए उपमुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद को भेजी जाने वाली कॉपी के कॉलम को हटा दिया है.
