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न्याय योजना के लिए कांग्रेस का अभियान 28 मई को, पायलट ने सभी से ऑनलाइन जुड़ने का किया आग्रह - deputy chief minister sachin pilot

आगामी 28 मई को राजस्थान कांग्रेस, केंद्र सरकार से न्याय योजना लागू करने की मांग का अभियान चलाएगी. प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को ऑनलाइन माध्यम से इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आग्रह किया.

न्याय योजना लागू करने की मांग  जयपुर की खबर  ऑनलाइन जुड़ने का आग्रह  राजस्थान कांग्रेस  उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट  केंद्र सरकार
पायलट ने सभी से ऑनलाइन जुड़ने का किया आग्रह
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Published : May 26, 2020, 8:00 PM IST

जयपुर. वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुरुवार, 28 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन अभियान चलाएगी. इसे लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं से वी.सी. के माध्यम से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों एवं मजदूरों की पीड़ा को कम करने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दे रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार इन्हें सिरे से नकार रही है और प्रवासी श्रमिकों, किसानों, दैनिक मजदूरों, एमएसएमई, लघु उद्यमियों और गैर-संगठित क्षेत्रों के कामगारों को किसी प्रकार का सहयोग करने की बजाय, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. इन वर्गों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जायेगा.

यह भी पढ़ेंः बड़ी राहत: लॉकडाउन में शादी समारोह के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं...SDM को देनी होगी केवल सूचना

पायलट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करने में मनरेगा योजना मददगार साबित हुई है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 40 लाख से अधिक हो गया है, जो कि गत 10 साल में सबसे अधिक है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके परिवार, जो आयकर के दायरे से बाहर हैं. उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से 10 हजार रुपए की मदद सीधे नकद के रूप में की जाए.

उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों से आह्वान किया है कि इसके लिए फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से इस देश व्यापी ऑनलाइन कैंपेन में अनिवार्य रूप से प्रतिभागी बनकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें.

जयपुर. वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुरुवार, 28 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन अभियान चलाएगी. इसे लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं से वी.सी. के माध्यम से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों एवं मजदूरों की पीड़ा को कम करने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दे रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार इन्हें सिरे से नकार रही है और प्रवासी श्रमिकों, किसानों, दैनिक मजदूरों, एमएसएमई, लघु उद्यमियों और गैर-संगठित क्षेत्रों के कामगारों को किसी प्रकार का सहयोग करने की बजाय, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. इन वर्गों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जायेगा.

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पायलट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करने में मनरेगा योजना मददगार साबित हुई है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 40 लाख से अधिक हो गया है, जो कि गत 10 साल में सबसे अधिक है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके परिवार, जो आयकर के दायरे से बाहर हैं. उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से 10 हजार रुपए की मदद सीधे नकद के रूप में की जाए.

उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों से आह्वान किया है कि इसके लिए फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से इस देश व्यापी ऑनलाइन कैंपेन में अनिवार्य रूप से प्रतिभागी बनकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें.

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