जयपुर. प्रदेश में कृषि कनेक्शन किसानों को समय पर सुलभ हो इसके लिए अब सरकार के स्तर पर अस्थाई कृषि कनेक्शन जारी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. बाकायदा इसके लिए जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के एमडी की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.
विद्युत भवन में सोमवार को वीसीआर प्रक्रिया से जुड़ी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार व डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक और विजिलेंस से जुड़े अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे. ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट सब कमेटी की बैठक उसका परीक्षण करेगी और फिर उसके लिए बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा जिसे सरकार के पास भिजवा कर लागू किया जाएगा.
गोविंद डोटासरा और प्रसादी लाल मीणा का था सुझाव
बैठक में किसानों के हित से जुड़ा यह मसला शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने उठाया. वही उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी इसका समर्थन किया मंत्रियों का मानना था कि कई किसान ऐसे हैं जो सीमित फसल के लिए ही कृषि कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यदि उन्हें अस्थाई रूप से कृषि कनेक्शन दे दिया जाए तो उन्हें भी राहत मिलेगी. बैठक में शामिल हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता से मिले फीडबैक के आधार पर कई सुझाव बैठक में रखे गए हैं. क्योंकि सब कमेटी की यह पहली बैठक थी मोटे तौर पर इसमें जनता को किस तरह राहत मिल सके.
अब 10 मार्च तक मिलेगा सुनवाई का अवसर
वहीं बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि वर्तमान में वीसीआर के विवादित प्रकरणों की सुनवाई के लिए तीन राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति बना दी गई है. जिसमें कोई भी उपभोक्ता जो विद्युत चोरी के मामले में किए गए राजस्व निर्धारण की राशि से सहमत नहीं है तो वे नोटिस जारी होने की तिथि से 30 दिन तक सिविल लायबिलिटी राशि का 10% या 5 लाख जो भी कम हो वो राशि निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवा कर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर कर सकता है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 27 जनवरी 2021 से पूर्व के विचार प्रकरणों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता को 10 मार्च 2021 तक सुनवाई के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा.
