जयपुर. कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर चुकी है ऐसे में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की नई उद्योग नीति जारी की गई . बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा समेत अन्य मंत्री का और उद्यमी मौजूद रहे.
इस दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को छूट देने की बात कही. प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदूषण के चलते प्रदेश में कई इकाइयां लगातार बंद हो रही हैं तो ऐसे जहां पहले वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर 25 लाख तक का अनुदान दिया जाता था अब उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है.
प्रदेश में नए उद्योग लगाने पर जहां पहले एसजीएसटी पर 30% की छूट थी उसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है और यह रियायत 7 साल तक मिलती रहेगी. इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से कारोबारियों को बिजली, स्टांप और जमीन रजिस्ट्री पर 100% की छूट दी जाएगी.
पढ़ेंः नागरिक संशोधन कानून पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा- कानून के कारण देश में हालात बिगड़ रहे हैं
वहीं रीको एरिया में उद्यमियों द्वारा नई जमीन की खरीद पर भी सरकार की ओर से छोड़ दी जाएगी और इन जमीनों का आवंटन ई ऑक्शन के जरिए किया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने भी नए उद्योग लगाने को लेकर कारोबारियों से कहा कि सरकार जितने भी मदद होगी कारोबारियों को लेकर करेगी. सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में SC/ST/OBC और महिलाओं को उद्योग लगाने पर विशेष छूट दी जाएगी.
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया इसके तहत नए कारोबारियों को अधिकतम 8% तक अनुदानित ब्याज पर 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा पहली बार राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत विभाग द्वारा की जाएगी ताकि कारोबारियों से जुड़ी समस्याओं को हल किया जा सके.
पढ़ेंः प्रदेश में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी, 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कार दिए गए
कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के कारोबारियों को निर्यात और उद्योग रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया और कार्यक्रम के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई कांक्लेव शुरुआती गई.
