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जयपुर नगर निगम कस रहा बकायादारों पर शिकंजा, कई दुकानों को किया सीज

जयपुर नगर निगम नगरीय विकास कर बकायादारों पर लगातार शिकंजा कस रही है. इसे लेकर मंगलवार को निगम के सभी 8 जोन में कार्रवाई की गई. सिविल लाइन जोन में जहां क्रिस्टल पाम में 13 दुकानें सीज की गई. वहीं मोती डूंगरी जोन में सबसे ज्यादा 7 लाख 40 हजार रुपये राजस्व वसूला गया.

tightening its grip on defaulters, नगर निगम कस रही बकायादारों पर शिकंजा
नगर निगम कस रही बकायादारों पर शिकंजा
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Published : Feb 4, 2020, 11:30 PM IST

जयपुर. नगर निगम की ओर से जुड़ी टैक्स को लेकर सभी जोन में नियमित कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में मंगलवार को सिविल लाइन जोन की रेवेन्यू टीम क्रिस्टल पाम में 20 दुकानें सीज करने पहुंची. इस दौरान 7 दुकानदारों ने मौके पर ही बकाया 2 लाख 25 हजार रुपए का यूडी टैक्स जमा करा दिया. जबकि 13 दुकानों को सीज कर दिया गया है.

नगर निगम कस रहा बकायादारों पर शिकंजा

इसी तरह मोती डूंगरी जोन में कुल 7 लाख 40 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. यहां राजस्व टीम ने 6 लाख 88 हजार रुपए का यूडी टैक्स और 51 हजार 787 रुपये का होर्डिंग टैक्स प्राप्त किया. वहीं हवामहल पश्चिम जोन में पुरोहित जी का कटला में नगरीय विकास कर जमा कराने के लिए कैंप लगाया गया. इस दौरान तीन लाख 23 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. जबकि सांगानेर जोन में 2 लाख 61 हजार, सिविल लाइन जोन में 4 लाख 23 हजार, हवामहल पूर्व जोन में 1 लाख 27 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

पढ़ेंः विधानसभा की कार्यवाही में Break के बावजूद भी मिलेगा दैनिक भत्ता, विश्नोई ने कहा- हम क्या करें, सरकार की है चूक

बता दें कि जयपुर नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक छूट चल रही है. हालांकि निगम प्रशासन पिछले साल के आंकड़े को 9 महीने में ही पीछे छोड़ चुका है. वहीं अब छूट की अवधि बढ़ने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का लक्ष्य तय किया है.

जयपुर. नगर निगम की ओर से जुड़ी टैक्स को लेकर सभी जोन में नियमित कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में मंगलवार को सिविल लाइन जोन की रेवेन्यू टीम क्रिस्टल पाम में 20 दुकानें सीज करने पहुंची. इस दौरान 7 दुकानदारों ने मौके पर ही बकाया 2 लाख 25 हजार रुपए का यूडी टैक्स जमा करा दिया. जबकि 13 दुकानों को सीज कर दिया गया है.

नगर निगम कस रहा बकायादारों पर शिकंजा

इसी तरह मोती डूंगरी जोन में कुल 7 लाख 40 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. यहां राजस्व टीम ने 6 लाख 88 हजार रुपए का यूडी टैक्स और 51 हजार 787 रुपये का होर्डिंग टैक्स प्राप्त किया. वहीं हवामहल पश्चिम जोन में पुरोहित जी का कटला में नगरीय विकास कर जमा कराने के लिए कैंप लगाया गया. इस दौरान तीन लाख 23 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. जबकि सांगानेर जोन में 2 लाख 61 हजार, सिविल लाइन जोन में 4 लाख 23 हजार, हवामहल पूर्व जोन में 1 लाख 27 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

पढ़ेंः विधानसभा की कार्यवाही में Break के बावजूद भी मिलेगा दैनिक भत्ता, विश्नोई ने कहा- हम क्या करें, सरकार की है चूक

बता दें कि जयपुर नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक छूट चल रही है. हालांकि निगम प्रशासन पिछले साल के आंकड़े को 9 महीने में ही पीछे छोड़ चुका है. वहीं अब छूट की अवधि बढ़ने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का लक्ष्य तय किया है.

Intro:जयपुर - जयपुर नगर निगम नगरीय विकास कर बकायादारों पर लगातार शिकंजा कस रही है इसे लेकर आज निगम के सभी 8 जोन में कार्रवाई की गई सिविल लाइन जोन में जहां क्रिस्टल पाम में 13 दुकानें सीज की गई। वहीं मोती डूंगरी जोन में आज सबसे ज्यादा 7 लाख 40 हजार रुपये राजस्व वसूला गया।


Body:जयपुर नगर निगम की ओर से जुड़ी टैक्स को लेकर सभी जोन में नियमित कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज सिविल लाइन जोन की रेवेन्यू टीम क्रिस्टल पाम में 20 दुकानें सीज करने पहुंची। इस दौरान 7 दुकानदारों ने मौके पर ही बकाया 2 लाख 25 हजार रुपए का यूडी टैक्स जमा करा दिया। जबकि 13 दुकानों को सीज कर दिया गया।
बाईट - पवन शर्मा, राजस्व अधिकारी

इसी तरह मोती डूंगरी जोन में कुल 7 लाख 40 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यहां राजस्व टीम ने 6 लाख 88 हजार रुपए का यूडी टैक्स और 51 हजार 787 रुपये का होर्डिंग टैक्स प्राप्त किया। वहीं हवामहल पश्चिम जोन में पुरोहित जी का कटला में नगरीय विकास कर जमा कराने के लिए कैंप लगाया गया। इस दौरान तीन लाख 23 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि सांगानेर जोन में 2 लाख 61 हजार, सिविल लाइन जोन में 4 लाख 23 हजार, हवामहल पूर्व जोन में 1 लाख 27 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।


Conclusion:आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में अब 31 मार्च तक छूट चल रही है। हालांकि निगम प्रशासन पिछले साल के आंकड़े को 9 महीने में ही पीछे छोड़ चुका है। वहीं अब छूट की अवधि बढ़ने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का लक्ष्य तय किया है।
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