जयपुर. जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने गुरुवार को स्टेच्यू सर्किल स्थित जीएसटी ऑफिस में जयपुर के प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं आयकर विभाग (GST) के अधिकारियों के साथ जीएसटी को और अधिक सुविधायुक्त और भय मुक्त बनाने के लिए संवाद किया.
जीएसटी टैक्स टेरेरिज्म के विरोध में 26 फरवरी को भारत बंद में विभिन्न व्यापारिक संगठनों की ओर से सांसद रामचरण बोहरा को ज्ञापन दिया गया था. जिसमें सांसद बोहरा ने आश्वस्त किया था कि व्यापारियों की समस्या पर जीएसटी कमीश्ननर के साथ बैठक कराई जायेगी और यह बंद बैठक तक स्थगित करने की बात कही थी.
गुरुवार को सांसद बोहरा ने प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों व जीएसटी अधिकारियों के साथ विस्तृत परिचर्चा की. ताकि जीएसटी के संदर्भ में जो भ्रम, भय व्यापार जगत में व्याप्त था उसे दूर किया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो. अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आपकी हर शंका का समाधान होगा.
सांसद बोहरा ने जीएसटी को लेकर अधिकारियों को प्रमुखता से दिशा निर्देश भी दिये. जैसे जीएसटी विभाग समय-समय पर कार्यशाला आयोजित कर व्यापारियों से दूरियाॅ कम करेगा. उनका मार्गदर्शन करेगा. विभाग एक इमेल पोर्टल (टेलिफोन नंबर) व्यावसायिक संगठनों को उपलब्ध करवाएगा. जिस पर व्यापारी अपनी कोई भी समस्या का हल पा सकेंगे या अपनी पूछताछ कर सकेंगे. सुझाव दे सकेंगे.
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व्यापारी केे विरुद्ध जब तक अपराध साबित न हो तब तक उसको प्रचारित कर उसकी छवि को धूमिल करने के प्रयास नहीं करेगा. अनावश्यक व्यावसायियों को परेशान नहीं किया जायेगा. जी.एस.टी रेट्स को एक ही आईटम में अलग-अलग स्लैब की विसंगति को दूर करने के लिए जीएसटी काॅन्सिल में सुझाव आगे भेजे जायेंगे.
इस अवसर पर आयकर विभाग के कमीशनर चन्द्र प्रकाश गोयल राजस्थान कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, केट के जिला अध्यक्ष, जयपुर होलसेल कपड़ा व्यापार संघ के महामंत्री, सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी, राजस्थान चेंबर ऑफ काॅमर्स, छपाई एसोसिएशन सांगानेर, फटाका एसोसिएशन, व्यापारियों को जीएसटी कर प्रणाली में आ रही परेशानियों के संबंध में आयुक्त शशि पवार अपर जीएसटी आयुक्त महेन्द्र सिंह उपायुक्त जीएसटी डाॅक्टर पारूल सिंहल मीटिंग में उपस्थित रहे.
मीटिंग में आए सभी सुझावों पर जीएसटी कमिश्श्नर प्रकाश चन्द्र गोयल ने अपनी विभाग की तरफ से जवाब दिए.
