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हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाई सड़कों को टोल मुक्त करने की मांग, कहा-टैक्स के बावजूद गड्ढों और जाम से नहीं मिल रही निजात

आरएलपी संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में सड़कों को टोल मुक्त करने की मांग (Hanuman Beniwal demands toll free roads) उठाई. उन्होंने कहा कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स यानी रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स देना पड़ता हो. इतना टोल देने के उपरांत भी गड्ढे और जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाती है.

Hanuman Beniwal demands toll free roads
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल
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Published : Mar 21, 2022, 11:06 PM IST

जयपुर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगो पर हुई चर्चा में भाग लिया. बेनीवाल ने इस दौरान सड़कों को टोल मुक्त करने की मांग उठाई.

बेनीवाल ने टोल मुक्त भारत की मांग उठाते हुए समाचार पत्रों की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि एक्सप्रेस वे व राष्ट्रीय राजमार्ग पर अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है. आए दिन हम यह भी पढ़ते है कि सरकार ने डीजल-पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया है. यह सब देखकर लगता है कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स यानी रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स देना पड़ता हो.

पढ़ें: नशे के लती हो रहे युवा, सरकार ठोस कदम उठाए : हनुमान बेनीवाल

सांसद ने कहा कि भारत में एक उपभोक्ता हर लीटर डीजल-पेट्रोल खरीदने में 10 रुपए रोड सेस देना पड़ता है और इतना सेस देने के बाद भी उपभोक्ता को हर राजमार्ग पर फिर से टोल देना पड़ता है. इतना टोल देने के उपरांत भी गड्ढे और जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाती है. सांसद ने कहा निजी कंपनियों को सड़कों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जिस हद तक छूट दी गई, उस पर कई बार तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भी सवाल उठाए हैं. इसलिए पूरे देश को टोल मुक्त करने की जरूरत है.

पढ़ें: सांसद हनुमान बेनीवाल की मांग, जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन का नाम बदलें

सांसद ने केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा राजस्थान के लोकार्पण कार्यक्रमो में की गई घोषणाओं का लंबे समय तक पूरा नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री की घोषणा के बावजूद वितीय स्वीकृति जारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. बेनीवाल ने राजस्थान से गुजर रहे जयपुर-किशनगढ़, गुरुग्राम-जयपुर, रींगस- जयपुर व जयपुर-महुआ तथा जयपुर-टोंक देवली आदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल से उक्त राजमार्गो के निर्माण लागत से अधिक टोल टैक्स वसूलने (Beniwal on higher tax on National highways going through Rajasthan) के प्रकरण की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि निर्माण से ज्यादा टोल वसूलने के बावजूद सड़कों की हालात खस्ता हैं.

पढ़ें: Hanuman beniwal in Lok Sabha: संसद में गरजे सांसद, प्रदेश के कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की रखी मांग

सांसद ने भारतमाला परियोजना में राजस्थान के किसानों से अवाप्त की जाने वाली जमीन का अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम मुआवजा दिया गया. जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने सड़कों के निर्माण में बरती जा रही कोताही का मामला उठाया और कहा कि क्वालिटी कंट्रोल की जांच में दोष सिद्ध होने के बावजूद अभियंताओं व ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं की जाती.

सांसद ने नागौर जिले में कुचेरा बाईपास पर खजवाना चौराहे और भाकरोद ग्राम तथा खींवसर के पदमसर चौराहे पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फ्लाई ओवर बनाने, नागौर शहर में गोगेलाव की तरफ बीकानेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6.2 किलोमीटर फोर लेन मय डिवाइडर तथा रोड लाइट के प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की. नागौर से अजमेर तथा बीकानेर व जोधपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित करके उनमें सुधार करवाने तथा सीआरआईएफ के अंतर्गत नागौर व राजस्थान को अधिक बजट आवंटन मांग की.

जयपुर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगो पर हुई चर्चा में भाग लिया. बेनीवाल ने इस दौरान सड़कों को टोल मुक्त करने की मांग उठाई.

बेनीवाल ने टोल मुक्त भारत की मांग उठाते हुए समाचार पत्रों की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि एक्सप्रेस वे व राष्ट्रीय राजमार्ग पर अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है. आए दिन हम यह भी पढ़ते है कि सरकार ने डीजल-पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया है. यह सब देखकर लगता है कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स यानी रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स देना पड़ता हो.

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सांसद ने कहा कि भारत में एक उपभोक्ता हर लीटर डीजल-पेट्रोल खरीदने में 10 रुपए रोड सेस देना पड़ता है और इतना सेस देने के बाद भी उपभोक्ता को हर राजमार्ग पर फिर से टोल देना पड़ता है. इतना टोल देने के उपरांत भी गड्ढे और जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाती है. सांसद ने कहा निजी कंपनियों को सड़कों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जिस हद तक छूट दी गई, उस पर कई बार तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भी सवाल उठाए हैं. इसलिए पूरे देश को टोल मुक्त करने की जरूरत है.

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सांसद ने केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा राजस्थान के लोकार्पण कार्यक्रमो में की गई घोषणाओं का लंबे समय तक पूरा नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री की घोषणा के बावजूद वितीय स्वीकृति जारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. बेनीवाल ने राजस्थान से गुजर रहे जयपुर-किशनगढ़, गुरुग्राम-जयपुर, रींगस- जयपुर व जयपुर-महुआ तथा जयपुर-टोंक देवली आदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल से उक्त राजमार्गो के निर्माण लागत से अधिक टोल टैक्स वसूलने (Beniwal on higher tax on National highways going through Rajasthan) के प्रकरण की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि निर्माण से ज्यादा टोल वसूलने के बावजूद सड़कों की हालात खस्ता हैं.

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सांसद ने भारतमाला परियोजना में राजस्थान के किसानों से अवाप्त की जाने वाली जमीन का अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम मुआवजा दिया गया. जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने सड़कों के निर्माण में बरती जा रही कोताही का मामला उठाया और कहा कि क्वालिटी कंट्रोल की जांच में दोष सिद्ध होने के बावजूद अभियंताओं व ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं की जाती.

सांसद ने नागौर जिले में कुचेरा बाईपास पर खजवाना चौराहे और भाकरोद ग्राम तथा खींवसर के पदमसर चौराहे पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फ्लाई ओवर बनाने, नागौर शहर में गोगेलाव की तरफ बीकानेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6.2 किलोमीटर फोर लेन मय डिवाइडर तथा रोड लाइट के प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की. नागौर से अजमेर तथा बीकानेर व जोधपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित करके उनमें सुधार करवाने तथा सीआरआईएफ के अंतर्गत नागौर व राजस्थान को अधिक बजट आवंटन मांग की.

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