जयपुर. राजस्थान सरकार प्रदेश के 22 से ज्यादा निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द पोस्टिंग दे सकती है. मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Niranjan Arya) की अध्यक्षता में दो दिन चली बैठक में 32 से ज्यादा निलंबित अधिकारियों की बहाली पर मंथन हुआ. जिसमें से 22 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सहमति बनी जो 3 साल से ज्यादा समय से निलंबित चल रहे हैं.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में दो दिन तक राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के निलंबन-बहाली के प्रकरणों को लेकर हुई 2 बैठकों के बाद करीब 22 अफसर बहाल हो सकते हैं. बैठक में 22 अधिकारियों के 13 प्रकरणों को लेकर विचार किया गया. इससे पहले गुरुवार को बैठक में 10 कर्मचारियों और अधिकारियों के निलंबन-बहाली पर विचार हुआ था.
माना जा रहा है कि 32 में 22 अफसरों की बहाली हो सकती है. शुक्रवार को हुई बैठक में गृह विभाग के 2 प्रकरणों, वित्त विभाग के 5 अफसरों के 3 प्रकरण, पंचायती राज के 4 अफसरों के 2 प्रकरण, कृषि विभाग के 7 अधिकारियों के 2 प्रकरणों, यूडीएच व जल संसाधन का 1-1 प्रकरण, चिकित्सा शिक्षा के 2 प्रकरणों को लेकर विचार हुआ.
शुक्रवार को कुल करीब 20 अफसरों के 13 प्रकरण रखे गए थे. जिनमें से 14 अफसरों की बहाली को लेकर सहमति मानी जा रही है. इन दोनों ही बैठकों के बाद फाइल सीएम को भेजी जा रही है. मुख्यमंत्री (Chief Minister Ashok Gehlot) ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे.
किस तरह के हैं मामले
निलंबन बहाली की बैठक में ज्यादातर मामले एसीबी से जुड़े हैं. जिसमें रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. इसमें कुछ आरएएस अधिकारियों के प्रकरणों भी हैं. कुछ मामले विभागीय कार्य में लापरवाही के भी मामले हैं.
क्या हैं नियम
किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के निलंबन के तीन वर्ष के बाद बहाली के प्रकरणों पर विचार किया जाता है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी लगभग हर 6 महीने में रिव्यू करती है.
