जयपुर. जवाहर कला केंद्र में महात्मा गांधी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने लखीमपुर में किसानों के साथ हुई हिंसा की निंदा की. साथ ही कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी कीमत मोदी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री को चुकानी पड़ेगी.
डोटासरा ने किसानों पर लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर कहा कि भाजपा का यह तमाशा 7 साल से चल रहा है. किसानों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और किसान की एक आवाज नहीं सुनी जा रही है. केंद्र सरकार जो तीन काले कानून लेकर आई है उनके खिलाफ पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है.
यूपी में धक्के देकर दुर्व्यवहार
किसान हिंसा के मामले में केंद्र के मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे हैं तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हैं. हमारे देश की शहीद की बेटी और भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी जब किसानों की सुध लेने जाती है तो उनके साथ यूपी में धक्के देकर दुर्व्यवहार किया जाता है. किडनैपिंग जैसे आरोप भी लग रहे हैं. कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करती है.
यूपी पुलिस पर भी साधा निशाना
उन्होंने कहा कि गांधी परिवार न कभी डरा है, न कभी रुका है और न कभी झुका है. सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से आम व्यक्ति की पीड़ा उठाने के लिए हमेशा अपने काम करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे. यूपी की पुलिस किसी भी तरह के अत्याचार से उनको रोक नहीं सकती. यूपी में मोदी सरकार और उनके मुख्यमंत्री ने जो प्रियंका गांधी के साथ व्यवहार किया है उसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी.
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भाजपा वोट की राजनीति करती है
डोटासरा ने कहा कि वक्त बता देगा की पीएम मोदी, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री के साथ एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा. लोग इनकी असलियत जान चुके हैं कि ये लोग वोट लेकर राजनीति करना जानते हैं. ये लोग किसी की समस्या का समाधान करना नहीं जानते. प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता इस घटना से आहत है और लखीमपुर में जिन किसानों की मौत हुई है उनको कांग्रेस श्रद्धांजलि अर्पित करती है. प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे. डोटासरा ने कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को रोका गया उसी तरह से प्रदेश सरकार ने किसानों को बचाने के लिए जो तीन कानून बनाए थे उन्हें भी रोका हुआ है.
