जयपुर. गाना बजाना कर गुजर बसर करने वाले मिरासी समुदाय के लोगों ने सरकार के सामने समुदाय (Mirasi Community Demands In Rajasthan Government) के उत्थान के लिए अपनी मांगें रखी है. प्रदेशभर के मिरासी समुदाय के लोगों ने 10 सूत्रीय (10 Point Demands In Mirasi Community) मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. राजस्थान मिरासी समुदाय आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
मिरासी समुदाय आरक्षण संघर्ष समिति (Mirasi Community Aarakshan Sangharsh Samiti) के संयोजक राजकुमार परलीका के मुताबिक बजट 2022 में मिरासी समुदाय के उत्थान के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया है. मिरासी समुदाय मिरासी, ढाढ़ी, लंगा, मांगणियार, दमामी, राणा, मीर, नगारची, बायतु, बेरोट के नाम से जाना जाता है. पहली बार मिरासी समाज के लिए बजट घोषणा की गई है. लेकिन समुदाय की मुख्य मांग आरक्षण है. क्योंकि आरक्षण से ही समाज का सर्वागिण विकास संभव है. आरक्षण की मांग को जल्द से जल्द पूरी करके समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाए.
प्रदेश में मिरासी समुदाय की लगभग 20 लाख जनसंख्या निवास करती है. कालांतर से आज तक गांव-गांव में घूमकर गाना बजाना कर अपना पेट पालते हैं. आज भी कच्चे मकानों और झोपड़ों में रहते हैं. अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. संगीत कला के क्षेत्र में मिरासी समुदाय ने पदम भूषण, पदमश्री पुरस्कार प्राप्त करके राजस्थान और भारत का नाम भी रोशन किया है.
राजस्थान मिरासी समुदाय आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के मुताबिक मिरासी समुदाय की जातियों को अति पिछड़े वर्ग एंबेसी में शामिल करें या अलग से 5% आरक्षण दिया (Mirasi Community Demand For 5% Reservation) जाए. राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट लिस्ट में राजस्थान राज्य की घुमंतू जनजाति की सूची में मिरासी जाति शामिल की गई है. मिरासी समुदाय में अलग-अलग जातियों के नाम से पुकारा जाता है. सभी जातियों को घुमंतू जनजाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड नई दिल्ली को सिफारिश भेजी जाए.
पढ़ें : वन्नियारों को आरक्षण रद्द करने वाले अदालत के आदेश के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुरक्षित
राजस्थान सरकार की ओर से इन जातियों को घुमंतू जनजाति की सूची में शामिल करके सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए. समुदाय के कई लोगों को गांव में आवासीय भूखंड आवंटन नहीं होने के कारण मजबूरन सरकारी भूमि में रहते है जिस वजह से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में समुदाय के बेसहारा लोगों को आवासीय भूखंड आवंटित किया जाए.
कोरोना काल में मिरासी समुदाय के कलाकारों का काम बिल्कुल ठप हो गया था. ऐसे में सरकार की ओर से कलाकारों को 5 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई थी. लेकिन अधिकांश कलाकारों को सहायता राशि नहीं मिली है. वंचित कलाकारों को सहायता राशि दी जाए. मिरासी समुदाय ने मांग की है कि समुदाय में साक्षरता दरों में वृद्धि लाने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा में 75% और विश्वविद्यालय के किसी भी वर्ष की शिक्षा में 50% अंकों से उत्तीर्ण करने पर छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना में मुफ्त स्कूटी देकर प्रोत्साहित किया जाए.