जयपुर. राजस्थान में महिला अत्याचार के मामलों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग गुहार लगाई है. राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के बाद प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी प्रदेश सरकार की. इसलिए कॉम्पटीशन करने की बजाए कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्टेट सरकार का सहयोग करें.
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परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश बीजेपी का एक दल दिल्ली में गुहार लगा रहा है, वहीं दूसरी और केंद्रीय नेता प्रकाश जावड़ेकर गहलोत सरकार के खिलाफ ट्वीट पर ट्वीट करते है लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है. बीजेपी मुख्य एजेंडे से भटक गई है. बीजेपी की केंद्र में सरकार है. उनके नेता प्रकाश जावड़ेकर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ रोज सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाते हैं.
पहली बार केंद्र के मंत्री रोज ट्वीट कर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं
खाचरियावास ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा हैं केंद्र के मंत्री रोज ट्वीट करते हैं. जबकि वो भी उतने ही भागीदार हैं. प्रदेश में कोई अपराध होता है तो अपराध रोकना केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है. खाचरियावास ने कहा इस तरह से राज्य सरकार पर आरोप लगा कर बीजेपी खुश हो रही है. इसमें खुश नहीं होना चाहिए. इसमें कोई कॉम्पटीशन नहीं है कि राजस्थान में कितने हैं, उत्तरप्रदेश में कितने या मध्यप्रदेश में कितने हैं. अपराध कही भी हो उसको लेकर दुख होना चाहिए, अपराधी को पकड़ने में सहयोग करना चाहिए लेकिन इस तरह की राजनीति नही होनी चाहिए.
बीजेपी पर साधा निशाना
परिवहन मंत्री ने कहा कि किसान कितने दिनों से बॉर्डर पर बैठा है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है. किसान गले की हड्डी बन गया है. केंद्र सरकार का इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम आसमान पर है. जिन मुद्दों के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार सत्ता में आई थी वो पूरे नहीं कर पा रही है. इस लिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि अपराध को सभी के सहयोग से रोका जा सकता है.
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दरअसल, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर के नेतृत्व में बुधवार को प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार के मामलों को लेकर ज्ञापन दिया गया. साथ ही कहा गया कि प्रदेश में सरकार बने हुए ढाई साल से अधिक हो गए लेकिन सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्षा का चयन नहीं किया गया. ऐसे में पीड़ित महिलाएं कहां जाएं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है.
