जयपुर. देश के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं होना चिंता का विषय है, लेकिन हम सब साझा प्रयास करें तो राज्य के विश्वविद्यालय भी देश के प्रथम 100 विश्वविद्यालय में शामिल हो सकते हैं. राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में हुई कुलपति समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही. बैठक में प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.
कुलपतियों से संवाद के दौरान राज्यपाल ने कहा, कि आज जरूरत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार पाठ्यक्रमों को नियमित अध्ययन कर वैश्विक बदलावों के आधार पर परिवर्तित किया जाए और इसे रोजगारमुखी भी बनाए जाएं. मिश्र के अनुसार विश्व के परिदृश्य में देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर भारत युवाओं का देश है, ऐसे में कौशल विकास पर हमें ज्यादा महत्व देना होगा ताकि हर हाथ को काम मिल सके.
संवाद के दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को रूचि के अनुरूप 'च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' के तहत विषय चयन करने की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया. राज्यपाल ने कहा कि यह तभी संभव है जब सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान एक प्लेटफार्म आईएमएस पर अपने संसाधन और सूचना साझा करें.
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, कि राज्य के विश्वविद्यालय और भारतीय व विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग का वातावरण विकसित किया जाए, साथ ही नवाचारों पर भी राज्यपाल ने जोर दिया. इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व में हुई कुलपति समन्वय समिति की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना रिपोर्ट भी जानी.
राज्यपाल मिश्र की ओर से जारी किए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- अंतर विश्वविद्यालय क्रीडा उत्सव मनेगा.
- भारत के संविधान पर वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी विश्वविद्यालयों में.
- राजभवन में बनेगा विश्वविद्यालय पार्क.
- विश्वविद्यालय पार्क में होंगे प्रत्येक विश्वविद्यालय का स्मार्ट माॅडल.
- वृक्षारोपण अभियान चलेगा विश्वविद्यालयों में.
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग व ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम आवश्यक रूप से बनाने होंगे विश्वविद्यालयों को.
- नशा मुक्त और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होंगे परिसर.
- विश्वविद्यालयों के गोद लिए गए गांवों का दौरा करेंगे कुलाधिपति अगले माह से.
- युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए कौशल विकास से जोड़ा जायेगा.
- संविधान पार्क बनेंगे विश्वविद्यालय परिसरों में.
- संविधान की प्रस्तावना और मूल कत्र्तव्यों की पट्टिका लगेंगी संविधान पार्कों में.
- पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अद्यतन करना होगा.
- राजभवन को पाठयक्रमों के अद्यतन की सूचना देने के लिए विश्वविद्यालयों में.
- नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी.
- विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए राजभवन स्तर पर बनेगी समिति.
- परीक्षा प्रणाली में होगा सुधार व केन्द्रीय मूल्याकंन पद्वति लागू करनी होगी आवश्यक रूप से.
- एक ही व्यक्ति नही रह सकेगा लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक.
