जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य बजट में घोषित 75 हजार भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर गम्भीर हैं. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूर्ण कराने और नई भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी करवाने के लिए सीएम गहलोत के निर्देश पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं अधिकारियों के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक आयोजित की गई.
इस बैठक में भर्तियों को पूर्ण करने के संदर्भ में आ रही अड़चनों एवं विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव के स्तर पर भी इस संदर्भ में शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव हर माह भर्तियों की समीक्षा कर रहे हैं. राज्य सरकार ने मात्र 10 माह के कार्यकाल में ही अब तक 20 हजार 118 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी हैं. साथ ही 6 हजार 790 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को आरक्षण के अनुरूप 1260 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है.
भर्तियों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी राज्य सरकार ने कर दिया है. राज्य सरकार अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों पर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में प्राथमिकता से नियुक्ति दें.
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बैठक में यह भी बताया गया कि कार्मिक विभाग भर्तियों को गति देने के लिए सभी विभागों से सतत समन्वय बनाए हुए हैं. इसके लिए विभाग के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर भी भर्तियों की लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है.
