जयपुर. जलदाय मंत्री महेश जोशी ने एक बार फिर केंद्रीय सरकार की योजना जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) में अनुदान को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने फिर दोहराया कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है. उसमें एक बहुत बड़ा अनुदान केंद्र सरकार को देना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार अनुदान न देकर केंद्र की योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है.
जयपुर में एक कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए जलदाय मंत्री महेश जोशी ने मंगलवार कहा कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में पहले राजस्थान को 90 फीसदी अनुदान दिया जाता था लेकिन अब यह अनुदान कम कर दिया गया है. महेश जोशी ने कहा (Mahesh Joshi targets central government) कि राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र के पास जाता है और इसके बाद केंद्र राज्य को उसका हिस्सा देता है. केंद्र की योजनाओं में पैसा लगाने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होता है. केंद्र सरकार आर्थिक स्थिति बिगाड़कर राज्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है.
उन्होंने कहा जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है. इसलिए केंद्र सरकार को इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 90 फीसदी अनुदान (Joshi Demand 90 percent grant for Rajasthan) प्रदेश को देना चाहिए. वर्तमान में जल जीवन मिशन के लिए 45 फीसदी अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है और 45 फीसदी पैसा राज्य सरकार दे रही है. 10 फीसदी की व्यवस्था स्थानीय संसाधनों से की जा रही है. इन सब के बावजूद जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है.
महेश जोशी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं में एक बहुत बड़ा अनुदान केंद्र सरकार को देना चाहिए. जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat) कुछ भी कह कर ढिंढोरा पीट सकते हैं. राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां विकट हैं और यहां पीने के लिए एक प्रतिशत ही पानी है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग विपरीत स्थिति में जीवन जी रहे हैं. उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Mahesh Joshi target Gajendra Singh Shekhawat ) से मांग की कि वे जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान को 90 अनुदान दिलाएं. महेश जोशी ने कहा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी देश की आजादी, देश की सीमाओं की रक्षा करने और जन सेवा में राजस्थान के लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं.
