जयपुर. प्रदेश में लंपी स्किन रोग (Lumpy skin disease) से अब तक 16 हजार 387 गोवंश की मौत हो चुकी है. जबकि 3 लाख 67 हजार गोवंश इससे संक्रमित है. चिंता की बात यह है कि इस महामारी की चपेट में राजसमंद के रूप में एक नया जिला चपेट में आ गया है. वहीं गायों के साथ अब भैसों में भी इसका संक्रमण सामने आया है. रविवार को इस रोग की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह जानकारी सामने आई. वहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लंपी को लेकर कहा कि जिला कलेक्टर जन जागरण व जागरूकता से आम लोगों को नहीं जोड़ पाए, उसमें देरी कर दी गई.
वीडियो कांफ्रेंस के दौरान सभी जिला कलेक्टर और संबंधित मंत्रियों, अधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोवंश में फैल रही बीमारी की रोकथाम करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम उसी तर्ज पर किया जाए, जिस तर्ज पर कोरोना के दौरान किया गया था.
सीएम (Ashok Gehlot on Lumpy Disease) ने साफ कहा कि कोरोना में जिस तरह आम इंसान को बचाने के लिए सरकार ने प्रयास किए, ठीक वैसे ही प्रयास इस रोग से ग्रसित पशुधन को बचाने के लिए भी करेंगे. वीडियो कांफ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री प्रमोद जैन भाया और शकुंतला रावत समेत कृषि पशुपालन व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और जिला कलेक्टर शामिल हुए.
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अब भैसों में दिखा संक्रमणः मुख्यमंत्री ने इस बीमारी की चपेट में नया जिला राजसमंद के भी आने पर चिंता (Ashok Gehlot on Lumpy Disease) जताई है. उन्होंने कहा कि यह इस बात के संकेत हैं कि अन्य जिले भी इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा फोकस इस महामारी की रोकथाम पर करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के 20 राज्यों में गोवंश में यह बीमारी फैल चुकी है. लेकिन राजस्थान में जिस तरह हाल ही में गायों के साथ अब भैंसों में भी इस रोग का संक्रमण दिखा है वो चिंता का विषय है. हालांकि मुख्यमंत्री ने इस रोग की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे प्रयासों पर संतोष भी जाहिर किया.
बिना टेंडर खरीद सकेंगे दवाईः मुख्यमंत्री गहलोत (Ashok Gehlot) ने सभी जिला कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो बिना टेंडर किए ही समय पर दवाई खरीदें. टेंडर के चलते लगने वाले समय के कारण पशुओं में यह संक्रमण अधिक ना फैले. जिसके चलते यह निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा इससे जुड़े आदेश जल्द ही अखिल अरोड़ा जारी कर देंगे. मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर को कहा है कि वे बिना टेंडर ही दवाइयों की खरीद करें. इसका आदेश जल्द ही जारी हो जाएगा.
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गाय माता का मामला पूरे देश की हिंदू संस्कृति से जुड़ा हैः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गहलोत ने कहा कि गाय माता का मामला पूरे देश की हिंदू संस्कृति से जुड़ा है. सरकार की मंशा पशुधन को बचाने की है. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं में अनुदान 9 महीने का कर दिया, जो पहले 3 महीने फिर 6 महीने का हुआ करता था. उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस महामारी से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी किया जाए. इसमें भामाशाह, एनजीओ के साथ ही तमाम गो भक्तों को भी जोड़ा जाए. जिससे इस महामारी के खिलाफ माहौल बनेगा और लोग जागरुक रहेंगे.
पशु चिकित्सा और पशु पालन विभाग की नियुक्तियां कोर्ट में अटकीः पशुपालन व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने गौशालाओं में साफ सफाई के अभाव में इस संक्रामक रोग के अधिक फैलने की बात कही. साथ ही यह भी कहा कि बरसात के मौसम में संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा है. कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती की थी, लेकिन वह भी कोर्ट में अटक गई. इसी तरह 1436 एल एस की भी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन वह भी मामला कोर्ट में चले जाने के कारण अटक गया.
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डेयरी संघ खरीदेगा वैक्सीन,पशुपालकों को कराएगा मुहैयाः मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी प्रदेश में गौशालाओं में किए जा रहे इस रोग से बचने के इंतजाम पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि सभी डेयरी संघों को अपने स्तर पर गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने के लिए कहा है. जिससे वे इसकी खरीद करके पशुपालकों और पशु पालन विभाग को उपलब्ध कराएं. अजमेर डेयरी ने एक लाख वैक्सीन खरीद ली है. वहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस महामारी की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने की बात कही. साथ ही यह भी कहा कि पशुपालन विभाग ने तो इस रोग की रोकथाम के लिए समय रहते तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जिला कलेक्टर जन जागरण व जागरूकता से आम लोगों को नहीं जोड़ पाए, उसमें देरी कर दी गई.
15 अगस्त को सीएम लेंगे वीसीः गोवंश में फैल रही इस बीमारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और पंच सरपंचों से भी जुड़ेंगे. इस वीडियो कांफ्रेंस में सभी सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि के साथ वह बैठक करेंगे.