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लोक अदालत में 46 हजार से अधिक मुकदमों का निस्तारण - jaipur news

राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई. 46 हजार 839 मुकदमों का राजीनामें से निस्तारण किया गया. जबकि करीब 2 अरब 90 करोड़ रुपए के अवार्ड जारी किए गए है.

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मुकदमों का निस्तारण
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Published : Feb 8, 2020, 10:54 PM IST

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई. लोक अदालत में 46 हजार 839 मुकदमों का राजीनामें से निस्तारण किया गया. जबकि करीब 2 अरब 90 करोड़ रुपए के अवार्ड जारी किए गए है.

लोक अदालत में हुआ मुकदमों का निस्तारण

लोक अदालत में करीब 2 लाख 60 हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए थे. इनकी सुनवाई के लिए प्रदेशभर में कुल 789 बैंच गठित की गई थी. लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट में प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष संगीत लोढ़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर कई वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश भी मौजूद रहे.

पढ़ें- SMS अस्पताल को उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट केंद्र बनाया जाएगा : रघु शर्मा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया की लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मुकदमें, चैक अनादरण, रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी और तलाक मामलों को छोड़कर वैवाहिक विवादों को रखा गया था. प्राधिकरण की पहल पर राज्य सरकार ने भी 31 दिसंबर 2018 तक के एमवी एक्ट के कर मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों को वापस लिए हैं.

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई. लोक अदालत में 46 हजार 839 मुकदमों का राजीनामें से निस्तारण किया गया. जबकि करीब 2 अरब 90 करोड़ रुपए के अवार्ड जारी किए गए है.

लोक अदालत में हुआ मुकदमों का निस्तारण

लोक अदालत में करीब 2 लाख 60 हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए थे. इनकी सुनवाई के लिए प्रदेशभर में कुल 789 बैंच गठित की गई थी. लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट में प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष संगीत लोढ़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर कई वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश भी मौजूद रहे.

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया की लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मुकदमें, चैक अनादरण, रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी और तलाक मामलों को छोड़कर वैवाहिक विवादों को रखा गया था. प्राधिकरण की पहल पर राज्य सरकार ने भी 31 दिसंबर 2018 तक के एमवी एक्ट के कर मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों को वापस लिए हैं.

Intro:बाईट - प्राधिकरण सचिव अशोक जैन

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में 46 हजार 839 मुकदमों का राजीनामें से निस्तारण किया गया। जबकि करीब 2 अरब नब्बे करोड़ रुपए के अवार्ड जारी किए गए। 
Body:लोक अदालत में करीब दो लाख साठ हजार मुकदमें सूचीबद्ध किए गए थे। इनकी सुनवाई के लिए प्रदेशभर में कुल 789 बैंच गठित की गई थी। लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट में प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष संगीत लोढ़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कई वर्तमान व पूर्व न्यायाधीश भी मौजूद रहे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया की लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मुकदमें, चैक अनादरण, रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली-पानी और तलाक मामलों को छोडक़र वैवाहिक विवादों को रखा गया था।  प्राधिकरण की पहल पर राज्य सरकार ने भी 31 दिसंबर 2018 तक के एमवी एक्ट के कर मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों को वापस लिए हैं। Conclusion:
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