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केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही राजस्थान में घर बैठे मिल सकेंगे लर्निंग लाइसेंस...

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Published : Dec 1, 2020, 4:35 PM IST

राजस्थान परिवहन विभाग अब आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है. इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बन चुका है. वहीं, परिवहन एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा कुछ परिवर्तन किया जाना है. प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार के अधिन पेंडिंग है.

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केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही राजस्थान में घर बैठे मिल सकेंगे लर्निंग लाइसेंस

जयपुर. प्रदेश में लाइसेंस बनवाने वाले सालाना 5 लाख लोगों को परिवहन विभाग की ओर से राहत देने की तैयारी की जा रही है. परिवहन विभाग अब आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है. इस प्रोजेक्ट पर विभागीय स्तर पर तैयारी भी हो चुकी है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू भी कर दिया जाएगा.

केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही राजस्थान में घर बैठे मिल सकेंगे लर्निंग लाइसेंस

इसके तहत विभाग टेस्ट ऑनलाइन घर बैठे ही कंप्यूटर पर लेने की व्यवस्था करने जा रहा है. पूरी प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन भी किया जाएगा. फिर यहां से लर्निंग लाइसेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न कालीन आवेदक के पास भेजा जाएगा. वहीं, पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आवेदक को ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को शुरू होने के बाद एक और जहां आवेदकों को घर बैठे ही लाइसेंस मिलेगा. भीड़भाड़ में आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

हालांकि, मोटर ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है और परिवहन आयुक्त रवि जैन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं. परिवार आयुक्त रवि जैन ने लाइसेंस को ऑनलाइन करने को लेकर ईटीवी भारत को बताया कि लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया में प्रार्थी को डीटीओ ऑफिस के अंतर्गत जाना पड़ता है. उसको वहां पर कंप्यूटर पर कई तरह के सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं.

यह भी पढ़ें- वन विभाग के दफ्तर को बना रखा था मयखाना, शराब पार्टी करते कर्मचारी का Video Viral

परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस के समय ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है. ऐसे में परिवहन विभाग के द्वारा लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने को लेकर विचार किया गया था. आयुक्त रवि जैन ने बताया कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधानों के तहत इसमें चेंज भी किया जाएगा. ऐसे में वहां से चेंज हो जाने के बाद राजस्थान में इसे लागू कर दिया जाएगा और आमजन को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मिल सकेगा. रवि जीण ने बताया कि अभी भारत सरकार के स्तर पर एक्ट के अंतर्गत कुछ चेंज होने हैं, यह प्रोजेक्ट भी भारत सरकार के स्तर पर पेंडिंग है.

जयपुर. प्रदेश में लाइसेंस बनवाने वाले सालाना 5 लाख लोगों को परिवहन विभाग की ओर से राहत देने की तैयारी की जा रही है. परिवहन विभाग अब आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है. इस प्रोजेक्ट पर विभागीय स्तर पर तैयारी भी हो चुकी है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू भी कर दिया जाएगा.

केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही राजस्थान में घर बैठे मिल सकेंगे लर्निंग लाइसेंस

इसके तहत विभाग टेस्ट ऑनलाइन घर बैठे ही कंप्यूटर पर लेने की व्यवस्था करने जा रहा है. पूरी प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन भी किया जाएगा. फिर यहां से लर्निंग लाइसेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न कालीन आवेदक के पास भेजा जाएगा. वहीं, पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आवेदक को ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को शुरू होने के बाद एक और जहां आवेदकों को घर बैठे ही लाइसेंस मिलेगा. भीड़भाड़ में आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

हालांकि, मोटर ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है और परिवहन आयुक्त रवि जैन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं. परिवार आयुक्त रवि जैन ने लाइसेंस को ऑनलाइन करने को लेकर ईटीवी भारत को बताया कि लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया में प्रार्थी को डीटीओ ऑफिस के अंतर्गत जाना पड़ता है. उसको वहां पर कंप्यूटर पर कई तरह के सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं.

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परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस के समय ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है. ऐसे में परिवहन विभाग के द्वारा लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने को लेकर विचार किया गया था. आयुक्त रवि जैन ने बताया कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधानों के तहत इसमें चेंज भी किया जाएगा. ऐसे में वहां से चेंज हो जाने के बाद राजस्थान में इसे लागू कर दिया जाएगा और आमजन को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मिल सकेगा. रवि जीण ने बताया कि अभी भारत सरकार के स्तर पर एक्ट के अंतर्गत कुछ चेंज होने हैं, यह प्रोजेक्ट भी भारत सरकार के स्तर पर पेंडिंग है.

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