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Kishanpole MLA in field: विधायक ने दिखाया शहर का असली चेहरा, तो सचिव ने ली अधिकारियों की क्लास

किशनपोल के विधायक अमीन कागजी शहर की मूलभूत समस्याओं को दिखाने के लिए खुद गाड़ी चलाकर स्वायत्त शासन (Local Self Government) सचिव डॉ जोगाराम को लेकर गए. उन्होंने इस दौरान सचिव सहित अन्य अधिकारियों को शहर की सफाई व्यवस्था, सीवर, उद्यान व्यवस्था में लापरवाही को दिखाया. इसके बाद सचिव ने हेरिटेज नगर निगम कार्यालय पहुंच अधिकारियों की क्लास (IAS Jogaram angry on Nigam officers) ली.

Kishanpole MLA in field
विधायक ने दिखाया शहर का असली चेहरा, तो एलएससी सचिव ने ली अधिकारियों की क्लास
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Published : Apr 2, 2022, 6:34 PM IST

जयपुर. किशनपोल विधायक अमीन कागजी शनिवार को स्वायत्त शासन सचिव डॉ जोगाराम को शहर का असली चेहरा दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाकर ले (Kishanpole MLA showed Nigam officers the real face of the city) गए. उन्होंने ड्राइविंग भी खुद ही की. इनके साथ डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार शर्मा और निगमायुक्त अवधेश मीणा भी मौजूद रहे. विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों को हेरिटेज निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, सीवर, उद्यान और हेरिटेज संरक्षण कार्यों की हकीकत से रूबरू कराया. इसके बाद डॉ जोगाराम ने हेरिटेज नगर निगम कार्यालय पहुंच अधिकारियों की क्लास ली. इस दौरान निगम में आने वाले चुंगी पुनर्भरण की राशि का मुद्दा भी उठा.

नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सीवर, उद्यान व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाये जाने पर स्वायत्त शासन सचिव डॉ जोगाराम ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जब सफाई, सीवर के सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो फिर व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है? सभी घरों से कचरा एकत्रित नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है? बाजारों में कचरा फैला है. सीवरेज समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा. आवारा पशु क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं.

उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि ऐसे नहीं चलेगा और निर्देश दिए कि एक सप्ताह में सभी व्यवस्थाओं को सुधारें. सभी उपायुक्त और क्षेत्रीय अभियन्ता सुबह 6 से 11 बजे तक अपने-अपने क्षेत्र में रहकर व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटें. एक सप्ताह बाद सभी कार्यों की दोबारा समीक्षा की जायेगी और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अब वो खुद और डीएलबी डायरेक्टर शहर की व्यवस्थाओं पर निरंतर नजर रखने के लिये वॉकी-टॉकी रखेंगें, जिससे वो अधिकारियों की लोकेशन और कार्यों की जानकारी त्वरित गति से ले सकेंगे. आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे.

पढ़ें: ग्रेटर निगम में बिगड़ी व्यवस्थाओं के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस पार्षद एकजुट, हेरिटेज निगम महापौर ने किया वार्डों का निरीक्षण

डॉ जोगाराम ने निर्देशित किया कि सभी सीवरेज जेटिंग मशीनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाए. अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिए कि वो नाहरी का नाका सहित शहर की सभी सड़कों का निरीक्षक करें. जहां भी मैनहोल रोड लेवल से ऊपर हैं, उन्हें रोड लेवल पर करवाएं. रोड कट ठीक करवाएं. सीवरेज सिस्टम को सुधारें. जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाइनें डल चुकी हैं, वहां पर सीवरेज कनेक्शन करवाएं. नई सीवरेज लाइनों के टेंडर करवाएं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सफाई व्यवस्था में यूजर चार्जेज वसूलने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करें.

पढ़ें: सीएनजी बेस्ड हाईटेक हूपर को हरी झंडी....प़ल्यूशन फ्री होगा कचरा कलेक्शन, जीपीएस ट्रैकिंग से की जा सकेगी मॉनिटरिंग

वहीं डीएलबी डायरेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो घर-घर कचरा एकत्रित करने का समय निर्धारित करें. रोड साइड पर कचरे की ढेरियों/डिपो न बनवाएं. सीवरेज संबंधित शिकायतों का निस्तारण नियमित रूप से करें. प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को अंकित कर रिपोर्ट तैयार करें. इस दौरान निगम की बिगड़ी राजस्व स्थिति को लेकर नगरीय विकास कर, लीज वसूली, मोबाइल टावर शुल्क, होर्डिंग शुल्क वसूलने के निर्देश दिये. साथ ही चारदीवारी में अवैध रूप से लगने वाले विज्ञापनों को हटवाने, उन्हें लगाने वालों के खिलाफ राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाने, गंदगी फैलाने, अवैध पशु रखने वालों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान करने के निर्देश भी दिए.

पढ़ें: Financial crisis in Heritage Nigam: चुंगी पुनर्भरण में हर महीने 10 करोड़ का नुकसान, कर्मचारियों की सैलरी रोकने की नौबत, हेरिटेज निगम को हुडको का सहारा

वही हेरिटेज निगम कमिश्नर ने बताया कि एलएसजी सचिव और डीएलबी डायरेक्टर ने सभी रेवेन्यू ऑफिर्स को राजस्व के सोर्स का एसेसमेंट कर उस डायरेक्शन में काम करने के निर्देश दिए हैं. वहीं अमीन कागजी ने क्षेत्र में ओपन ड्रेन और नालियां चोक होने की समस्या भी बताई थी. जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए. साथ ही अब किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तीसरे चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए काम भी लिए जाएंगे. इस दौरान कमिश्नर ने चुंगी पुनर्भरण की राशि करीब 10 करोड़ रुपए कम आने को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई. चूंकि निगम का रेवेन्यू इतना नहीं है कि उससे सैलरी का भुगतान किया जा सके. उन्होंने बताया कि स्टेट ग्रांट और फाइनेंस कमीशन ग्रांट से विकास कार्य कराए जा रहे हैं. लेकिन सैलरी की समस्या बनी हुई है. बजट में की गई घोषणा के क्रम में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. सेक्रेट्री लेवल पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ चर्चा की जा रही है. जल्द ही समाधान निकलेगा.

जयपुर. किशनपोल विधायक अमीन कागजी शनिवार को स्वायत्त शासन सचिव डॉ जोगाराम को शहर का असली चेहरा दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाकर ले (Kishanpole MLA showed Nigam officers the real face of the city) गए. उन्होंने ड्राइविंग भी खुद ही की. इनके साथ डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार शर्मा और निगमायुक्त अवधेश मीणा भी मौजूद रहे. विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों को हेरिटेज निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, सीवर, उद्यान और हेरिटेज संरक्षण कार्यों की हकीकत से रूबरू कराया. इसके बाद डॉ जोगाराम ने हेरिटेज नगर निगम कार्यालय पहुंच अधिकारियों की क्लास ली. इस दौरान निगम में आने वाले चुंगी पुनर्भरण की राशि का मुद्दा भी उठा.

नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सीवर, उद्यान व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाये जाने पर स्वायत्त शासन सचिव डॉ जोगाराम ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जब सफाई, सीवर के सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो फिर व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है? सभी घरों से कचरा एकत्रित नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है? बाजारों में कचरा फैला है. सीवरेज समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा. आवारा पशु क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं.

उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि ऐसे नहीं चलेगा और निर्देश दिए कि एक सप्ताह में सभी व्यवस्थाओं को सुधारें. सभी उपायुक्त और क्षेत्रीय अभियन्ता सुबह 6 से 11 बजे तक अपने-अपने क्षेत्र में रहकर व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटें. एक सप्ताह बाद सभी कार्यों की दोबारा समीक्षा की जायेगी और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अब वो खुद और डीएलबी डायरेक्टर शहर की व्यवस्थाओं पर निरंतर नजर रखने के लिये वॉकी-टॉकी रखेंगें, जिससे वो अधिकारियों की लोकेशन और कार्यों की जानकारी त्वरित गति से ले सकेंगे. आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे.

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डॉ जोगाराम ने निर्देशित किया कि सभी सीवरेज जेटिंग मशीनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाए. अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिए कि वो नाहरी का नाका सहित शहर की सभी सड़कों का निरीक्षक करें. जहां भी मैनहोल रोड लेवल से ऊपर हैं, उन्हें रोड लेवल पर करवाएं. रोड कट ठीक करवाएं. सीवरेज सिस्टम को सुधारें. जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाइनें डल चुकी हैं, वहां पर सीवरेज कनेक्शन करवाएं. नई सीवरेज लाइनों के टेंडर करवाएं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सफाई व्यवस्था में यूजर चार्जेज वसूलने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करें.

पढ़ें: सीएनजी बेस्ड हाईटेक हूपर को हरी झंडी....प़ल्यूशन फ्री होगा कचरा कलेक्शन, जीपीएस ट्रैकिंग से की जा सकेगी मॉनिटरिंग

वहीं डीएलबी डायरेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो घर-घर कचरा एकत्रित करने का समय निर्धारित करें. रोड साइड पर कचरे की ढेरियों/डिपो न बनवाएं. सीवरेज संबंधित शिकायतों का निस्तारण नियमित रूप से करें. प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को अंकित कर रिपोर्ट तैयार करें. इस दौरान निगम की बिगड़ी राजस्व स्थिति को लेकर नगरीय विकास कर, लीज वसूली, मोबाइल टावर शुल्क, होर्डिंग शुल्क वसूलने के निर्देश दिये. साथ ही चारदीवारी में अवैध रूप से लगने वाले विज्ञापनों को हटवाने, उन्हें लगाने वालों के खिलाफ राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाने, गंदगी फैलाने, अवैध पशु रखने वालों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान करने के निर्देश भी दिए.

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वही हेरिटेज निगम कमिश्नर ने बताया कि एलएसजी सचिव और डीएलबी डायरेक्टर ने सभी रेवेन्यू ऑफिर्स को राजस्व के सोर्स का एसेसमेंट कर उस डायरेक्शन में काम करने के निर्देश दिए हैं. वहीं अमीन कागजी ने क्षेत्र में ओपन ड्रेन और नालियां चोक होने की समस्या भी बताई थी. जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए. साथ ही अब किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तीसरे चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए काम भी लिए जाएंगे. इस दौरान कमिश्नर ने चुंगी पुनर्भरण की राशि करीब 10 करोड़ रुपए कम आने को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई. चूंकि निगम का रेवेन्यू इतना नहीं है कि उससे सैलरी का भुगतान किया जा सके. उन्होंने बताया कि स्टेट ग्रांट और फाइनेंस कमीशन ग्रांट से विकास कार्य कराए जा रहे हैं. लेकिन सैलरी की समस्या बनी हुई है. बजट में की गई घोषणा के क्रम में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. सेक्रेट्री लेवल पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ चर्चा की जा रही है. जल्द ही समाधान निकलेगा.

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