जयपुर. भाजपा ने प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Govvernment) पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की केंद्रीय योजनाओं को राजस्थान (Rajasthan) में अटकाने का आरोप लगाया है. भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने गहलोत सरकार पर वन अधिकार कानून 2006 और पेसा एक्ट 1995 सहित जनजाति लोगों के हित में लागू किए गए कानून की राजस्थान में पालना नहीं होने का आरोप लगाया. वहीं, प्रस्तावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में राजस्थान से ST (Scheduled Tribes) समाज के सांसद के प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ली.
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25 साल बाद भी सही ढंग से लागू नहीं हो सका
सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए जितेंद्र मीणा (Jitendra Meena) ने कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) ने साल 2006 में वन अधिकार कानून बनाया और 1995 में पेसा एक्ट (PESA Act) लागू किया. इन कानून को लागू करने का मकसद जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था और वन भूमि जहां पर वे रह रहे हैं वहां पर रहने का अधिकार देना था. लेकिन एक कानून को 15 और दूसरे को 25 साल गुजर जाने के बाद भी राजस्थान में इस कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा.
हुडला को 'Y' श्रेणी सुरक्षा देने पर साधा निशाना
जितेंद्र मीणा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी गहलोत सरकार (Gehlot Government) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) क्षेत्र के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं. इस दौरान मीणा ने कहा कि राजस्थान (Rajasthan) में दलित महिला सांसद पर हमला होता है, जिसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई. लेकिन वहीं मुख्यमंत्री अपने चहेते विधायकों को 'Y' श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं. बता दें, हाल ही में महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला (Om Prakash Hudla) को गहलोत सरकार ने 'Y' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है.
इस सवाल पर साधी चुप्पी
वहीं, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा (Jitendra Meena) से जब प्रस्तावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार (Union Cabinet Expansion) में राजस्थान से अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) तबके के सांसदों को मौका दिए जाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली. मीणा ने कहा कि ये बड़े नेताओं से जुड़ा मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता.
'हाईकमान स्तर पर होता है निर्णय'
हालांकि, जब उनसे दोबारा सवाल किया गया तो जितेंद्र मीणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) और पार्टी ने जनजाति वर्ग को बहुत ही सौगातें दी है और पूर्व में भी जसकौर मीणा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. उन्होंने कहा कि आगे भी पार्टी और सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग का पूरा ध्यान रखेगी. हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाना है और किसे नहीं इस बारे में हाईकमान के स्तर पर ही निर्णय होता है और मैं कुछ नहीं बोल सकता.
