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जयपुर: JDA ने 20 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसाई कॉलोनी को किया ध्वस्त

जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को 20 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है. जेडीए ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है.

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भू-माफियाओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज
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Published : Oct 22, 2020, 10:46 PM IST

जयपुर. जेडीए कमिश्नर गौरव गोयल ने जोन- 13 में सरकारी भूमि पर राधा गोविंद नगर नाम से अवैध कॉलोनी बसाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जेडीए की प्रवर्तन टीम को मौके पर भेजा. जेडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर कॉलोनी बसाने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ आमेर थाने में मामला दर्ज करवाया है. जेडीसी ने बताया कि प्रर्वतन शाखा की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई ग्रेवल की सड़कों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया.

भू-माफियाओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 में ग्राम नटाटा के खसरा नं. 233 में जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा ग्रेवल की सड़कें डालकर राधा गोविन्द नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटकर मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा फर्जी पट्टे जारी करवाए गए हैं. ग्राम नटाटा में जेडीए की भूमि खसरा नं. 233 रकबा 33.65 हैक्टर में से करीब 20 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जें-अतिक्रमण कर ग्रेवल की सड़कें डालकर राधा गोविन्द नगर के नाम से कॉलोनी काट दी गयी. राकेश कुमार मीणा ने अन्य भू-माफियाओं के साथ मिलकर यह अतिक्रमण किया है. मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति से फर्जी पट्टे साल 2020 के जारी करवाये हैं. पूर्व सरपंच गजेन्द्र मीणा ने मौके पर लिखित शिकायत के साथ फर्जी पट्टे और कॉलोनी का नक्शा की फोटोप्रति प्रस्तुत किये हैं.

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जेडीए के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण कर बनायी गयी ग्रेवल की सड़कों को 02 जेसीबी मशीन की सहायता से प्रवर्तन दस्ते द्वारा उपायुक्त जोन-13 व राजस्व और तकनीकी टीम की निशादेही से पूर्ण रूप से ध्वस्त करवाया गया. भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर जेडीए सम्पत्ति के 03 बोर्ड भी लगवाये गये. अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है. भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से करीब 20 बीघा भूमि में काटी गई. कॉलोनी के क्षेत्र में करीब 5 फीट से 12 फीट तक गहराई में मिट्टी का खनन कर अन्य जगह ले जाकर चोरी की गयी है. भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर ग्रेवल सड़कें डालने, मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति से मिलकर फर्जी पट्टे जारी करने, आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सरकारी भूमि पर प्लॉट बेचने, मिट्टी खनन कर चोरी करने बाबत थाना आमेर जयपुर शहर पर प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 गणेश कुमार सैनी द्वारा नामदज गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है.

यह भी पढ़ें: टिकट से वंचित दावेदारों के लिए महेश जोशी ने लिखी स्नेहिल पाती, कहा- काम करना लीडरशिप होता है, पद पाना नहीं

धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 379 भारतीय दण्ड सहिता में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सरकारी भूमि पर गैर कानूनी पट्टे जारी करने पर उक्त समिति के विरूद्ध पृथक से प्रभावी कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समिति को भी लिखा गया है. जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जयपुर शहर में बहुत से भूमाफिया संगठित रूप से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाकर आमजनता से धोखाधड़ी करते हैं.

जेडीसी ने आमजन एवं क्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे कोई भी भूखण्ड खरीदते समय योजना की भूमि के स्वामित्व, रेरा रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात योजना जेडीए द्वारा अनुमोदित होने पर ही भूखण्ड क्रय करें. उन्होंने बताया कि आमजन को अवैध कॉलोनी बसाकर भूखण्ड विक्रय करने की जानकारी प्राप्त होती है तो वे जेडीए के प्रवर्तन शाखा के कंट्रोल रूम नं. 0141-2565800 पर शिकायत कर सकते हैं. जेडीए की इस कार्रवाई को लेकर जमवारामगढ़ से कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है. जेडीए की कार्रवाई एक सराहनीय कार्य है. भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि सरकारी जमीनों पर कोई भी कब्जे न करे.

भूमि के विकास के लिए बनाया जाएगा पॉयलेट प्रोजेक्ट

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने नगर नियोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने नगर नियोजन से संबंधित कार्यो एवं नवीन मास्टर प्लान बनाए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की. जेडीसी ने एचटी लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर के नीचे ग्रीन एरिया एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने जेडीए के विभिन्न जोन्स में नवीन विशेष प्रोजेक्ट एवं योजनाएं विकसित करने हेतु विचार-विमर्श किया. उन्होंने नगर नियोजन प्रकोष्ठ के कार्यों की सराहना भी की. जेडीसी ने पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में एचटी लाईटन कॉरिडोर के संबंध में पॉयलेट प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने जोन्स में नवाचार के साथ विशेष प्रोजेक्ट्स बनाए जाने के लिए कहा.

जयपुर. जेडीए कमिश्नर गौरव गोयल ने जोन- 13 में सरकारी भूमि पर राधा गोविंद नगर नाम से अवैध कॉलोनी बसाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जेडीए की प्रवर्तन टीम को मौके पर भेजा. जेडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर कॉलोनी बसाने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ आमेर थाने में मामला दर्ज करवाया है. जेडीसी ने बताया कि प्रर्वतन शाखा की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई ग्रेवल की सड़कों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया.

भू-माफियाओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 में ग्राम नटाटा के खसरा नं. 233 में जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा ग्रेवल की सड़कें डालकर राधा गोविन्द नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटकर मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा फर्जी पट्टे जारी करवाए गए हैं. ग्राम नटाटा में जेडीए की भूमि खसरा नं. 233 रकबा 33.65 हैक्टर में से करीब 20 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जें-अतिक्रमण कर ग्रेवल की सड़कें डालकर राधा गोविन्द नगर के नाम से कॉलोनी काट दी गयी. राकेश कुमार मीणा ने अन्य भू-माफियाओं के साथ मिलकर यह अतिक्रमण किया है. मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति से फर्जी पट्टे साल 2020 के जारी करवाये हैं. पूर्व सरपंच गजेन्द्र मीणा ने मौके पर लिखित शिकायत के साथ फर्जी पट्टे और कॉलोनी का नक्शा की फोटोप्रति प्रस्तुत किये हैं.

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जेडीए के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण कर बनायी गयी ग्रेवल की सड़कों को 02 जेसीबी मशीन की सहायता से प्रवर्तन दस्ते द्वारा उपायुक्त जोन-13 व राजस्व और तकनीकी टीम की निशादेही से पूर्ण रूप से ध्वस्त करवाया गया. भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर जेडीए सम्पत्ति के 03 बोर्ड भी लगवाये गये. अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है. भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से करीब 20 बीघा भूमि में काटी गई. कॉलोनी के क्षेत्र में करीब 5 फीट से 12 फीट तक गहराई में मिट्टी का खनन कर अन्य जगह ले जाकर चोरी की गयी है. भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर ग्रेवल सड़कें डालने, मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति से मिलकर फर्जी पट्टे जारी करने, आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सरकारी भूमि पर प्लॉट बेचने, मिट्टी खनन कर चोरी करने बाबत थाना आमेर जयपुर शहर पर प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 गणेश कुमार सैनी द्वारा नामदज गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है.

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धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 379 भारतीय दण्ड सहिता में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सरकारी भूमि पर गैर कानूनी पट्टे जारी करने पर उक्त समिति के विरूद्ध पृथक से प्रभावी कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समिति को भी लिखा गया है. जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जयपुर शहर में बहुत से भूमाफिया संगठित रूप से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाकर आमजनता से धोखाधड़ी करते हैं.

जेडीसी ने आमजन एवं क्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे कोई भी भूखण्ड खरीदते समय योजना की भूमि के स्वामित्व, रेरा रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात योजना जेडीए द्वारा अनुमोदित होने पर ही भूखण्ड क्रय करें. उन्होंने बताया कि आमजन को अवैध कॉलोनी बसाकर भूखण्ड विक्रय करने की जानकारी प्राप्त होती है तो वे जेडीए के प्रवर्तन शाखा के कंट्रोल रूम नं. 0141-2565800 पर शिकायत कर सकते हैं. जेडीए की इस कार्रवाई को लेकर जमवारामगढ़ से कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है. जेडीए की कार्रवाई एक सराहनीय कार्य है. भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि सरकारी जमीनों पर कोई भी कब्जे न करे.

भूमि के विकास के लिए बनाया जाएगा पॉयलेट प्रोजेक्ट

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने नगर नियोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने नगर नियोजन से संबंधित कार्यो एवं नवीन मास्टर प्लान बनाए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की. जेडीसी ने एचटी लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर के नीचे ग्रीन एरिया एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने जेडीए के विभिन्न जोन्स में नवीन विशेष प्रोजेक्ट एवं योजनाएं विकसित करने हेतु विचार-विमर्श किया. उन्होंने नगर नियोजन प्रकोष्ठ के कार्यों की सराहना भी की. जेडीसी ने पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में एचटी लाईटन कॉरिडोर के संबंध में पॉयलेट प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने जोन्स में नवाचार के साथ विशेष प्रोजेक्ट्स बनाए जाने के लिए कहा.

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