जयपुर. जालोर में दलित छात्र की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है (Jalore Student Death Case). पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर भीम सेना से जुड़े चार नेता राजधानी जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए. भीम सेना के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है. सवाल किया है कि जब सरकार 2 महीने पहले कन्हैयालाल मामले में पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और 2 लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है तो फिर दलित समाज के इस परिवार के साथ भेदभाव क्यों? वहीं, करीब 12 घंटे बाद प्रशासन से हुई वार्ता के बाद चारों नेताओं को टंकी से नीचे उतारा गया.
सुबह 4 बजे चढ़े थे पानी टंकी पर: जालोर में दलित स्कूल छात्र की मौत के मामले से आक्रोशित भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष रवि मेघवाल सहित चार नेता सुबह 4:00 बजे विधानसभा के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए. सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और लगातार पानी की टंकी पर चढ़े भीम सेना के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की (Bhim Army protest Over Jalore case). भीम सेना नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मान लेती तब तक वह वापस हीं उतरेंगे. घटना की गंभीरता को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम ने पानी की टंकी के चारों तरफ जाल लगा दिया था ताकि अगर कोई ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करे तो किसी तरह की कोई चोट नहीं आए. वहीं, 12 घंटे बाद प्रशासन से हुई वार्ता के बाद चारों नेताओं को टंकी से नीचे उतारा गया.
पढ़ें-जालोर मामले में चंद्रकांता मेघवाल ने सीएम को लिखा खत, आंदोलन की दी चेतावनी
ये है डिमांड: भीम सेना प्रदेशाध्यक्ष रवि मेघवाल के साथ बनवारी लाल मीणा, लक्ष्मीकांत केमरी, भागचंद बेरेर पानी की टंकी चढ़ गए थे. पानी की टंकी पर चढ़े भीम सेना ने परिवार को 50 लाख रुपए और सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की.
डीग में निकाला जुलूसः भरतपुर के डीग कस्बे में मंगलवार सुबह भीम आर्मी के बैनर तले दलित समाज के लोगों ने जुलूस निकालते हुए जालोर में छात्र की मौत का विरोध जताया. दलित समाज के लोगों ने डीग कस्बे में विभिन्न मार्गों पर विरोध प्रदर्शन किया. दलित समाज के लोगों का कहना है कि आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आए दिन अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं.
बसपा ने दिया ज्ञापन, रखी ये मांगः जालोर में दलित छात्र की मौत के बाद प्रदेश में सियासी पारा उबाल पर है. कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर है. अब इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश भर में जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया. साथ ही दलित छात्र इंद्र मेघवाल के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने एवं सरकारी नौकरी देने की मांग की है. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नाराजगी जताई.
पढ़ें. जालोर मामले में चंद्रकांता मेघवाल ने सीएम को लिखा खत, संदेश जारी कर दी चेतावनी
बसपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में दलितों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है. पहले पाली में जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई और अब जालोर में दलित छात्र की मारपीट में मौत हो गई. दलित छात्र की हत्या के मामले को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन भी दिया. जयपुर ग्रामीण के बसपा अध्यक्ष मोतीलाल वर्मा ने कहा कि वर्तमान गहलोत सरकार के राज्य में दलितों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है. जालोर की घटना मानवता पर कलंक के समान है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही.
चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शनः जालोर में दलित छात्र की मौत के मामले में बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. साथ ही दोषी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. साथ ही राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
चूरू में अनूठा विरोधः जालोर में दलित छात्र की मौत के मामले में एडवोकेट सुरेश कल्ला, पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया, इन्द्राज मेघवाल व नरेन्द्र जोईया के नेतृत्व में युवाओं ने कलक्टर के पास ताला लटका हुआ मटका लेकर पहुंचे. जातिवाद को खत्म करने का संदेश देते हुए कलेक्टर ने मटके का ताला खोला. इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर ने विश्वास दिलाया की चूरू में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी.
दलित नेताओं को नीचे उताराः जालोर में दलित छात्र की मौत के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ने वाले 4 दलित नेताओं को सकुशल नीचे उतारा गया. करीब 12 घंटे बाद टंकी से चारों को नीचे उतारा गया. शाम को प्रशासन से वार्ता होने के बाद चारों नेता नीचे उतरने के लिए तैयार हुए. जिसके बाद सिविल डिफेंस और पुलिस ने राहत की सांस ली है.
