जयपुर. हर घर मे केंद्र की सरकार की नल की योजना के तहत अब प्रदेश की गहलोत सरकार भी हर घर में नल लगवाएगी. केंद्र की जल मिशन की कार्य योजना के बाद ही केंद्र की ओर से मिशन के तहत मुहैया करवाई गई 428 करोड़ की राशि राज्य सरकार खर्च कर सकेगी.
इसमें राज्य को भी अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि देनी होगी. केंद्र की जल जीवन मिशन को लेकर सचिवालय में सीएस डीबी गुप्ता ने बुधवार को बैठक ली. केंद्र की इस योजना को राज्य सिद्धान्ततः लागू करने पर सहमत है.
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ऐसे में बैठक में आज मुख्य सचिव ने योजना के अहम पहलुओं के बारे में चर्चा कर पीएचईडी विभाग को इसकी विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. माना जा रहा है कि योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा. अपने एक्शन प्लान में पीएचईडी कितने घरों में पेयजलापूर्ति करती है, कितनी पाइपलाइन डालनी है और क्या संसाधन जरूरी हैं ,यह बताएगा. साथ ही इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, इस पर अलग से मंथन करने के लिए बैठक होगी.
प्रदेश में फिलहाल 12 प्रतिशत घरों को ही जलदाय विभाग नल से पानी दे रहा है. ऐसे में हर घर को नल से पानी पहुंचाना विभाग के लिए भी चुनौती से कम नहीं है. बैठक में एसीएस वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव संदीप वर्मा, वित्त सचिव बजट हेमन्त गेरा सहित वित्त, वन, जल संसाधन और पीएचईडी से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.
