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राजस्थान में खुलेआम घूम रहे अपराधी, खत्म हुआ प्रशासन का खौफ: अलका गुर्जर

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Published : Mar 24, 2021, 10:58 PM IST

राजस्थान में महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराधों पर राजस्थान के सांसद और विधायकों के एक दल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपकर जल्द कोई उचित कदम उठाने की मांग की. इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर भी मौजूद रहीं, जिन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

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राजस्थान में बैखौफ घूम रहे अपराधी

नई दिल्ली : राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर राजस्थान के सांसद और विधायकों के एक दल ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपकर जल्द कोई कदम उठाने की मांग की गई.

इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉ अलका गुर्जर, सांसद जसकौर मीना, सांसद दीया कुमारी के अलावा विधायक अनिता बघेल, राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी कांत भारद्वाज और महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंद्रा उपस्थित रहे.

राजस्थान में बैखौफ घूम रहे अपराधी

ये भी पढ़ें : रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में भाजपा सदन में लगाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव: कटारिया

राजस्थान में 12000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले

इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अलका गुर्जर ने बताया कि राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और हाल में अपराध के 8 हज़ार से ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज हुए, जिनमें 12000 से ज्यादा मामले केवल दुष्कर्म से जुड़े हैं.

राजस्थान में बैखौफ घूम रहे अपराधी

अलका गुर्जर ने आगे बताया कि हाल में राजस्थान के जालौर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई जिसका मामला पुलिस के दर्ज नहीं करने पर पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया.

उन्होंने कहा कि राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के मन में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ के एक मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आए आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जला दिया. वहीं राजस्थान के डीसीपी थाने में भी दुष्कर्म की वारदात सामने आई है जो कि शर्मनाक है. हालांकि अलका गुर्जर ने हाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के महिलाओं के पहनावे के ऊपर दिए गए बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें : 10 साल से पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर-दर भटक रही महिला, मंत्री से कहा- न्याय नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या

6 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा राजस्थान का दौरा

बता दें कि राजस्थान से नेताओं के दल के ज्ञापन देने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा 6 अप्रैल को राजस्थान दौरा करेंगी. वहीं मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से इन मामलों को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है.

नई दिल्ली : राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर राजस्थान के सांसद और विधायकों के एक दल ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपकर जल्द कोई कदम उठाने की मांग की गई.

इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉ अलका गुर्जर, सांसद जसकौर मीना, सांसद दीया कुमारी के अलावा विधायक अनिता बघेल, राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी कांत भारद्वाज और महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंद्रा उपस्थित रहे.

राजस्थान में बैखौफ घूम रहे अपराधी

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राजस्थान में 12000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले

इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अलका गुर्जर ने बताया कि राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और हाल में अपराध के 8 हज़ार से ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज हुए, जिनमें 12000 से ज्यादा मामले केवल दुष्कर्म से जुड़े हैं.

राजस्थान में बैखौफ घूम रहे अपराधी

अलका गुर्जर ने आगे बताया कि हाल में राजस्थान के जालौर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई जिसका मामला पुलिस के दर्ज नहीं करने पर पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया.

उन्होंने कहा कि राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के मन में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ के एक मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आए आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जला दिया. वहीं राजस्थान के डीसीपी थाने में भी दुष्कर्म की वारदात सामने आई है जो कि शर्मनाक है. हालांकि अलका गुर्जर ने हाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के महिलाओं के पहनावे के ऊपर दिए गए बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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6 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा राजस्थान का दौरा

बता दें कि राजस्थान से नेताओं के दल के ज्ञापन देने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा 6 अप्रैल को राजस्थान दौरा करेंगी. वहीं मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से इन मामलों को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है.

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