जयपुर. उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने गुरुवार को उद्योग भवन में रीको अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ सुबोध अग्रवाल और एमडी रीको आशुतोष पेडणेकर मौजूद रहे. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने रीको के नव विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों की कीमत को लेकर भी घोषणा की. जिसमें क्षेत्र अनुसार 20 से 30 प्रतिशत तक भी कम किया गया है. साथ ही रीको भूखंडों की खरीद पर 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर 75 प्रतिशत राशि का ऋण रीको के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
इसके साथ ही रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के मूल्यांकन परीक्षा नामांकन के लिए भी अब ड्रोन सर्वे अनिवार्य हो गया है. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रीको की भूखंड आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी करते हुए ऑक्शन शुरू कर दिया गया है. साथ ही नाथद्वारा के बगड़ में टाइल्स उद्योग की स्थापना के लिए एक गैस लाइन की उपलब्धता के लिए समन्वय के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
पढ़ें- आचार संहिता के चलते CM नहीं कर पाए शिलान्यास और लोकार्पण, जनसभा में जताया खेद
मंत्री ने कहा कि अब 3 साल तक रीको औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज बढ़ाकर नहीं वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों से सकारात्मक सोच के साथ उद्यमियों और औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी अब जारी कर दिए गए हैं.
