जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के निःशुल्क प्रवेश के चलते अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपए के स्थान पर ढाई लाख रूपए करने को मंजूरी दी है.
वहीं राज्य में आवागमन पर क्वॉरेंटाइन व्यवस्था को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. बता दें कि अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले के लिए क्वॉरेंटाइन अनिवार्य नहीं होगा. हॉट स्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन नहीं किया जाए.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं लोगों को क्वॉरेंटाइन करें, जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम (आईएलआई) के लक्षण पाए जाएंगे. बता दें कि अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राजस्थान से प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए सहमति दी. जिसके चलते जल्द ही श्रमिक अपने घर जा सकेंगे.
