जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. कोविड की चुनौती के बावजूद विकास कार्याें में कोई कमी नहीं आने दी है. हमने इस वित्तीय वर्ष के बजट में हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर घोषणाएं की हैं.
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इन घोषणाओं को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि जनता से जो भी वादे किए गए हैं, उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के लिए सरकार समर्पण भाव के साथ जुटी हुई है. हमारा पूरा प्रयास है कि आमजन की तकलीफें दूर हों और राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छुए.
गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर जिले में विभिन्न 20 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 15 कार्याें का शिलान्यास किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें विकास की धुरी हैं, इसलिए राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेशभर में सड़कों के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहे. हमारा यह भी प्रयास है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए. राजस्थान में विगत वर्षों में सड़कों का तेजी से विकास हुआ है. राष्ट्रीय राजमार्गों का दायरा बढ़ा है, इसका लाभ यहां की जनता को मिल रहा है.
राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष जोर दे रही है. कोविड के इस चुनौतीपूर्ण दौर में जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है.
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना संक्रमण में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है. इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासी कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना करें. मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेसिंग रखने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें. अन्यथा हमारे अब तक के प्रयास बेकार हो जाएंगे. राज्य सरकार की यह मंशा नहीं रहती है कि जनता को लॉकडाउन की तकलीफ का सामना करना पडे़, लेकिन जीवन रक्षा के लिए ऎसे कदम उठाने पड़ते हैं. हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भविष्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पडे़.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं. थानों में उचित माहौल में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्षों का निर्माण, अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन जैसे फैसलों से आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है.
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स की आश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. आज इसका शिलान्यास हो गया है और दिसम्बर, 2022 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा. इसके बनने से कृषि विभाग के अधिकतर काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आधुनिक रोडवेज बस स्टैण्ड का शिलान्यास होने से जोधपुरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी होने जा रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है.
कृषि राज्यमंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी राजस्थान में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं. एम्स, आईआईटी, पुलिस एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रिफाइनरी जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदली है.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य के पुलिस थानों में बनाए जा रहे स्वागत कक्षों, एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की नीति सहित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की देशभर में सराहना की जा रही है.
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पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर संसाधनों में बढ़ोतरी कर रही है. फरियादियों की सुगम एवं सहज सुनवाई के लिए थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने नागौरी गेट पुलिस थाने के नवनिर्मित भवन तथा महामंदिर, उदयमंदिर और मंडोर पुलिस थाने में स्वागत कक्ष और पर्यटक पुलिस थाने के संबंध में जानकारी दी.
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि जोधपुर की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पावटा मंडी क्षेत्र में करीब 38 करोड़ रूपए की लागत से आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण प्रस्तावित है. इसका भवन तीन मंजिला होगा. इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी.
प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार ने स्वागत उदबोधन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विजन और गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि कोविड की विषम परिस्थितियों एवं राजस्व अर्जन में बड़ी कमी के बावजूद प्रदेश में विकास कार्याें को निरंतर गति देने के साथ ही कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी मूर्तरूप दिया जा रहा है.
इन कार्यों का हुआ लोकार्पण
- पुलिस थाना नागौरी गेट (273.40 लाख)
- विधायक निधि से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के महामंदिर पुलिस थाने में स्वागत कक्ष
- विधायक निधि से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के उदयमंदिर पुलिस थाने में स्वागत कक्ष
- विधायक निधि से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के मण्डोर पुलिस थाने में स्वागत कक्ष (उपरोक्त तीनों स्वागत कक्षों की कुल लागत 21 लाख)
- नवसृजित पर्यटक पुलिस थाना, जोधपुर
इन कार्यों का हुआ शिलान्यास
- पावटा मंडी क्षेत्र, जोधपुर में आधुनिक बस स्टैंड (3800 लाख)
- मंडोर मंडी (अनाज), भदवासिया के 1 लाख 23 हजार वर्ग फीट भूमि पर 11 कार्यालय मय 5 प्रयोगशालाओं का निर्माण कर किसान कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य (1928.47 लाख)
- सम्पर्क सड़क मंडोर से सूरसागर वाया बालसमंद चुंगी नाके के पास से पीएचईडी कार्यालय तक चौड़ाईकरण एवं सृदृढ़ीकरण (360 लाख)
- सम्पर्क सड़क ड़िगाडी किमी 0/0 से 2/0 तक का निर्माण कार्य (287 लाख)
- लाल सागर से मगरा सड़क किमी 0/0 से 0/630 तक का निर्माण कार्य (231 लाख)
- लिंक रोड पावटा क्रॉसिंग से मेडती गेट किमी 0/400 से 0/850 तक का निर्माण कार्य (150 लाख)
- मेडती गेट से स्टेडियम सड़क किमी 0/0 से 0/600 तक का निर्माण कार्य (101 लाख)
- लिंक रोड बासनी ओवर ब्रिज से एनएच-112 जवाई नहर के साथ तक चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (752 लाख)
- इंजीनियरिंग कॉलेज से लोको शैड वाया गन्दा नाला तक निर्माण कार्य (112 लाख)
- एआर रातानाडा से पीडब्ल्यूडी क्रॉसिंग वाया फ्लैग स्टॉफ हाउस का निर्माण कार्य (40 लाख)
- डांगियावास-गुडा-काकाणी-लूणी-धुन्धाड़ा-समदड़ी सड़क के किमी 23/500 से 58/00 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (2700 लाख)
- माणकपुर से बासनी हरिसिंह किमी 0/0 से 6/0 तक का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (420 लाख)
- पालड़ी राणावता आसण्डा सड़क किमी 1 से कबीर आश्रम लवारी सड़क किमी 0/0 से 7/0 तक डामर सड़क निर्माण कार्य (201 लाख)
- सुरपुरा-हिंगोली-लवारी किमी 0/0 से 6/500 डामर सड़क निर्माण कार्य (196 लाख)
- ढण्ढोरा से मंगेरिया किमी 2/500 से 5/0 तक डामर सड़क निर्माण कार्य (60 लाख)
