गहलोत सरकार का मातृ शक्ति को मजबूत करने का फैसला, दूसरी संतान के जन्म पर मिलेगी आर्थिक सहायता

राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां महिलाओं की योजना में दूसरी संतान के जन्म पर 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से मातृशक्ति को और मजबूती मिलेगी. यही वजह है कि अब दूसरी संतान के जन्म पर भी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी.

जयपुर. केंद्र सरकार की पीएम मातृ वन्दना योजना में केवल एक संतान के जन्म के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है. लेकिन राजस्थान के प्रसूताओं को राज्य सरकार की इंदिरा मातृत्व पोषण योजना का लाभ मिल सकेगा. इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी. अब संभवत 1 या 2 माह में इस योजना को लागू किया जाएगा.

महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि, राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि दूसरी संतान के समय मां के स्वास्थ्य पर ध्यान कम दिया जाता है. इस राशि के उपयोग से वह खुद और बच्चे कि स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में समर्थ होगी.

पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 75 हजार लाभार्थी शामिल कर लगभग 45 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा. इस प्रकार 5 साल में लगभग 375 लाख लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए लगभग 225 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा. इस योजना में 100 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा.

बता दें कि गहलोत सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6 हजार रुपये दिए जाएंगे. यह राशि मां के खाते में अलग-अलग चरणों मे निर्धारित शर्ते पूरी करने पर दी जाएगी.

साथ ही नई महिला नीति 2020 के माध्यम से राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग कर इसका सफल क्रियान्वयन किया जाएगा. जिससे ये नीति कागजी न होकर प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर से सिद्ध होगी.