जयपुर. मुख्यमंत्री निवास पर आगामी 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे से होने वाली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों के मुख्य एजेंडे को रखा गया है. कैबिनेट में तय किया जाएगा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसे कानून, जिनका पहले अध्यादेश जारी हो चुका है. उन्हें एक्ट के रूप में विधानसभा में रखना है. साथ ही बजट में गहलोत सरकार किस तरह से मौजूदा किसान आंदोलन के हालातों को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा कर सकती है.
गहलोत सरकार की ओर से गत विधानसभा के सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन नए कृषि कानून पारित कर राज्यपाल को भेजे थे. लेकिन फिलहाल वे कानून राजभवन में ही लंबित हैं. इसे लेकर भी राज्य सरकार अब इस सत्र में एक संकल्प पत्र जारी करके वापस राज्यपाल को भिजवाने का निर्णय भी ले सकती है.
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सूत्रों के अनुसार बजट सत्र के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय नियमों में संशोधन सहित सात प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे. कैबिनेट में ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाने वाला प्रस्ताव भी रखा जाएगा. हालांकि, पदनाम बदलने संबंधी आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं. लेकिन विभागीय नियमों में संशोधन अब तक नहीं हुआ है.
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा...
- राज्य की नई आयुष नीति
- वन निगम की स्थापना
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसायटी
- अंबेडकर पीठ को उच्च शिक्षा विभाग से लेकर दोबारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सौंपना
- चिकित्सा सेवा नियम महाविद्यालय शाखा संशोधन नियम
- ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम संशोधन
