जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज आयुक्त और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि नेट में आरक्षण का लाभ ले चुके अभ्यर्थियों को कॉलेज व्याख्याता भर्ती-2015 में सामान्य पदों पर नियुक्ति कैसे दी जा रही है? न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश सुमित शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि इस भर्ती में आयोग ने नेट के साथ ही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त लगाई थी. जिसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पचास फीसदी अंक रखना अनिवार्य किया गया.
याचिका में कहा गया कि नेट में ओबीसी वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया था. वे अभ्यर्थी इस भर्ती में अधिक अंक लाकर सामान्य वर्ग के पदों पर चयनीत हो गए. जबकि यदि नेट में अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ नहीं लेते तो इस भर्ती में शामिल होने के पात्र नहीं होते. ऐसे में इन अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग में ही नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
