जयपुर. प्रदेश की हेरिटेज नगर निगम की समितियों का गठन अब राज्य सरकार करेगी. नियमों के मुताबिक बोर्ड गठन के 90 दिन के अंदर समितियों का गठन करना होता है, लेकिन हेरिटेज नगर निगम में 10 फरवरी तक समितियों का ऐलान नहीं किया गया. ऐसे में अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है.
बता दें कि ग्रेटर नगर निगम में 17 समितियों के 21 चेयरमैन में से अधिकतर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है. वहीं, हेरिटेज नगर निगम में अभी तक समिति चेयरमैनों की घोषणा तक नहीं की गई है, और अब ये बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है. दरअसल, बोर्ड गठन के 90 दिन के भीतर समितियों का गठन करना होता है, लेकिन चेयरमैन नामों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से हेरिटेज नगर निगम बोर्ड तय समय में अंतिम फैसला नहीं ले पाया.
ऐसे में अब राज्य सरकार स्तर पर इन समितियों का गठन होगा. इस संबंध में महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा कि बोर्ड गठन के 90 दिन बाद समिति तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है. अब राज्य सरकार ही इसका ऐलान करेगी. बता दें कि साधारण सभा की बैठक से पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी और रफीक खान के बीच दो बार समिति चेयरमैनों के नामों पर चर्चा की गई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.
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चूंकि कांग्रेस का महापौर बनाने में निर्दलीय पार्षदों की बड़ी भूमिका रही है. ऐसे में पार्टी उन्हें भी नाराज नहीं कर सकती है. यहीं वजह है कि कांग्रेस के सामने भी दोहरी चुनौती होगी. बहरहाल, हेरिटेज नगर निगम समितियों का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास है. ऐसे में संभव है कि ग्रेटर नगर निगम की ओर से 7 समितियों के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजे गए प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है.
