हनुमान बेनीवाल का मुख्यमंत्री गहलोत से आग्रह, कहा- बिल स्थगित नहीं बल्कि माफ करें

हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में पहले टिड्डी दल के हमले से किसान आहत हुआ, फिर ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात के चलते किसानों को नुकसान हुआ. ऐसे में अब कोरोना महामारी के कारण चल रहा है लॉकडाउन से भी आम जनता परेशान है और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है. ऐसी स्थिति में बिजली-पानी के बिलों को स्थगित करना राहत नहीं है, बल्कि इन बिलों को माफ किया जाना चाहिए.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने भले ही बिजली और पानी के बिलों का भुगतान आगामी 2 माह के लिए स्थगित कर दिया हो, लेकिन अब भी बिजली पानी का बिल स्थगित करने के बजाय पूर्ण रूप से माफ किए जाने की मांग की जा रही है. आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यही मांग वापस दोहराई है.

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बिल स्थगित नहीं बल्कि किए जाएं माफ

• मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी बिजली व पानी के बिल को माफ ही करे,स्थगीत करना राहत की श्रेणी में नही आता ,पहले टिडडी,फिर ओला वृष्टि और अब कोरोना,आम उपभोक्ताओं व किसानों की आर्थिक व मनोदशा पर विचार करे व बिल माफ करे !@pantlp @RajCMO @Bhuwanesh @zeerajasthan_ @News18Rajasthan pic.twitter.com/we9bRaNCLq

  — HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) April 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी बिजली व पानी के बिल को माफ ही करे,स्थगीत करना राहत की श्रेणी में नही आता ,पहले टिडडी,फिर ओला वृष्टि और अब कोरोना,आम उपभोक्ताओं व किसानों की आर्थिक व मनोदशा पर विचार करे व बिल माफ करे !@pantlp @RajCMO @Bhuwanesh @zeerajasthan_ @News18Rajasthan pic.twitter.com/we9bRaNCLq

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बेनीवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह अपने निर्णय की फिर से समीक्षा करें और बिजली और पानी के बिलों को माफ कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करें.

बेनीवाल ने पहले ट्वीट कर मुख्यमंत्री से आग्रह किया और यह भी लिखा कि प्रदेश में पहले टिड्डी दल के हमले से किसान आहत हुआ, फिर ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात के चलते किसानों को नुकसान हुआ. ऐसे में अब कोरोना महामारी के कारण चल रहा है लॉक डाउन से भी आम जनता परेशान है और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है. ऐसी स्थिति में बिजली-पानी के बिलों को स्थगित करना राहत नहीं है, बल्कि इन बिलों को माफ किया जाना चाहिए.